जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन को लेकर गुर्जर महापंचायत हुई. उसमें राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना भी पहुंचे. सरकार के आश्वासन के बाद गुर्जरों के आंदोलन को रोक दिया गया है. इसी बीच प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुर्जर समाज से अपील की है कि वह केंद्र सरकार से यह दबाव बनाए कि वह गुर्जर आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करें.
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो गुर्जरों को पहले ही आरक्षण दे रखा है और अगर कोई अन्य मांग उनकी है तो राज्य सरकार उनसे टेबल पर बात करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तो आते ही अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम किया. राजस्थान ने इस बार 25 के 25 सांसदों को जीता कर एनडीए की मोदी के नेतृत्व में सरकार बनवाई, लेकिन एक भी एमपी ने गुर्जर आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने के लिए बात नहीं की.
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'सरकार गुर्जर समाज के साथ है'
गोविंद सिंह डोटासरा ने गुर्जर समाज से अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ है. अगर आपकी और कोई वाजिब मांग राज्य सरकार से है तो राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई है उससे बात करें. अगर उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी है तो मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि आज गुर्जरों का जो प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, वह यह होना चाहिए कि 25 सांसद देने के बाद भी एनडीए की सरकार गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रही है.
केंद्र सरकार पर बनाएं दबाव
डोटासरा ने कहा कि अगर गुर्जर समाज आंदोलन करता है तो इसका दूसरे लोग गलत फायदा उठाएंगे. डूंगरपुर में जिस तरीके से आंदोलन हुआ और गुजरात-मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के लोगों ने आकर इस आंदोलन को हिंसक बना दिया और उन बच्चों को हाथ भी कुछ नहीं आया और मुकदमे भी लगे. ऐसे में गुर्जर समाज सरकार से टेबल पर बात करें और केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में उनके आरक्षण को शामिल करने की मांग भी रखे.
