जयपुर. राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए जलदाय मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में दो सत्र में आयोजित हुई. बैठक के पहले सत्र में सामाजिक न्याय अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला बाल विकास एवं विकास, उच्च तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई.
वहीं, दूसरे सत्र में स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास पंचायती राज्य, कृषि भूमि, उद्योग, पर्यटन, नगरी विकास और आवासन तथा युवा मामले व खेल विभाग के संबंधित घोषणा पत्र की समीक्षा की गई. बैठक में समिति के अध्यक्ष बीडी कल्ला, सदस्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने एमआईएस पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बारी-बारी से बिंदुवार प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया गया.
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बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह के अलावा संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. आयोजना विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में विभागों की प्रगति के बारे में जानकारी दी. समिति के अध्यक्ष उर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि जन घोषणा पत्र के तहत विभाग से संबंधित 510 बिंदुओं और मैसेज 435 बिंदु की अच्छी प्रगति रिपोर्ट है. इनमें से 141 घोषणा संबंधित कार्य को पूरा कर लिया गया है. 97 कार्य अनवरत प्रकृति के हैं, 197 कार्य प्रगतिरत हैं.
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बीडी कल्ला ने बताया कि दो चरणों में हुई बैठक में मेला प्राधिकरण का गठन, खेल नीति जारी करने, देश के गांवों में खेल स्टेडियम का विकास और युवा बोर्ड बनाने जैसे बिंदु सहित अन्य बिंदुओं पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रोजेक्ट जल्द ओर करने के आदेश दिए गए हैं. समिति की तीसरी बैठक शनिवार को शासन सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें शेष बचे विभागों की समीक्षा होगी.
