जयपुर. नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर कई राज्यों खासतौर पर नॉर्थ इस्ट में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहें हैं. अब ये बिल राजस्थान में भी लागू होगा या नहीं ये सवाल खड़ा हो गया है. वहीं, इस सवाल के जवाब में सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि केन्द्र सरकार इसलिए सौ प्रतिशत इस कानून को लागू करने की बात कर रही है क्योंकि उन्हे पता है कि देश के 6 से 7 राज्यों ने इसे इनप्रेक्टिकल कहते हुए लागू करने से मना कर दिया है. ऐसे में केन्द्र सरकार को इस कानून को विड्रो कर लेना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नार्थ जल रहा है. भाजपा देश को कहां ले जाना चाह रही है. पहले ये एनआरसी में मार खा चुके है. अब अपने ही भाजपा शासित राज्य असम में इस कानून को लागू नहीं कर पा रहें हैं. उसी की खींज भाजपा को है कि वो इस बिल को अपने स्टेट मे लागू नहीं कर पाए.
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इस दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिये कि राजस्थान में भी ये संशोधन कानून लागू नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में तो जो शरणार्थी आ रहा है उसे नागरिक्ता दी जा रही है जो आगे भी जारी रहेगा.
