जयपुर. राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग भी मुख्य है. राज्य सरकार की ओर से इसे तीसरे नंबर का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन परिवहन विभाग के लिए राजस्व अर्जित करना सबसे बड़ी चुनौती है. पिछले करीब डेढ़ साल से अधिक समय से प्रदेश में कोरोना के चलते विभाग के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं.
परिवहन विभाग से लगातार स्टेट का रिवर्स ऑपरेटरों की ओर से बसों के टैक्स माफ करने की मांग भी की जा रही है. इसके चलते विभाग के राजस्व पर भी काफी असर देखने को मिलेगा. वहीं इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर प्रदेश की स्टेट कैरिज बसों का लॉकडाउन का टैक्स माफ कर दिया गया है. इसे लेकर परिवहन आयुक्त महेंद्र सोने की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं.
स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि उनकी ओर से राज्य सरकार से लगातार 1 वर्ष के टैक्स माफी की मांग की जा रही थी. परिवहन मंत्री ने इस बात पर पूर्ण आश्वासन भी दिया था कि राज्य सरकार स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों का टैक्स माफ कर देगी. सरकार ने आज सिर्फ 2 महीने के लिए कर माफी का आदेश जारी कर स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों के धोखा किया है. इससे स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों में काफी रोष है.
स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर असंतुष्ट हैं और इसका विरोध भी किया जा रहा है. स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा का कहना है कि इस समय स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर देखी एवं पतन की ओर अग्रेषित है. इससे उनमें काफी आक्रोश भी है.
सरकार राज्य में बड़े आंदोलन के लिए उन्हें अग्रसर भी कर रही है. स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर राज्य के बस ऑपरेटर्स की बैठक आगामी 1 सप्ताह में भी बुलाई गई है. इसमें आंदोलन को लेकर स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स की ओर से निर्णय भी लिया जाएगा. कैलाश शर्मा का कहना है कि सरकार की ओर से उनका 1 वर्ष का टैक्स माफ नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन होगा.
