जयपुर. राजस्थान में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए राज्य की गहलोत सरकार फ्री वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट कर चुकी है, लेकिन पहले से कोविड के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार को इसके लिए बजट का प्रावधान भी करना होगा.
कोरोना से लड़ाई में लगने वाली 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं के वैक्सीनेशन में राज्य सरकार को करीब 3000 करोड़ का अलग से प्रबंध करना होगा. अब ये 3000 करोड़ का इंतजाम राज्य सरकार किस मद से करती है, ये देखने वाली बात होगी. लेकिन फ्री वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार अब 600 करोड़ का इंतजाम तो विधायक कोष से करने जा रही है. इसके तहत विधायकों के विधायक कोष में जो 3 करोड़ रुपये का इजाफा इस साल किया गया है, उस 3 करोड़ का इस्तेमाल राज्य सरकार उस विघायक के विधानसभा क्षेत्र में फ्री वैक्सीनेशन के काम में लेगी.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर पहले ही संकेत देते हुए विधायकों से अपील कर चुके हैं कि वो ये प्रति विधायक 3 करोड़ रुपये राज्य सरकार को फ्री वैक्सीनेशन के तहत दें, ताकि फ्री वैक्सीनेशन की जा सके. कई विधायक-मंत्री इसके तहत आगे भी आए हैं, लेकिन सभी विधायकों ने इसकी घोषणा नहीं की है.
ऐसे में आज कैबिनेट में एक निर्णय यह भी हो सकता है कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए विधायकों को मिलने वाले 3 करोड़ रुपये एक साल तक सरकार फ्री वैक्सीनेशन के काम में ले सकती हे. इसके साथ ही डीएमएफटी फंड के जरिये भी सरकार फ्री वैक्सीनेशन के लिए पैसों का इंतजाम करेगी. विधायक कोष को लेकर विधायकों ने अपनी सहमति पहले ही दे दी है.
