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गहलोत सरकार ने वादे से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए: बीडी कल्ला

राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का वादा किया था, उससे अधिक किसानों को कनेक्शन दे दिए गए हैं. प्रदेश में अब भी करीब साढ़े तीन लाख किसानों के कनेक्शन वेटिंग में हैं. वहीं इस वेटिंग को कम करने के लिए कुसुम योजना का सहारा लिया जा रहा है.

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Published : Oct 6, 2020, 6:01 PM IST

BD Kalla's statement, Rajasthan Agricultural Connection
गहलोत सरकार ने वादे से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए

जयपुर. प्रदेश में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का जो वादा मौजूदा सरकार ने किया था, उस टारगेट से ज्यादा कनेक्शन दिए जाने का दावा ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला करते हैं. बावजूद इसके प्रदेश में अब भी करीब साढ़े 3 लाख किसानों के कनेक्शन वेटिंग में हैं. हालांकि अब इस वेटिंग को कम करने में केंद्र की कुसुम योजना का भी सहारा लिया जा रहा है.

गहलोत सरकार ने वादे से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए

दरअसल प्रदेश में बिजली कनेक्शन की लंबी वेटिंग के चलते अब किसानों का रुझान सोलर पंप की ओर बढ़ रहा है. डिस्कॉम में सालों तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान कई किसानों ने तो अब सोलर पंप लगवाने के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से भी संपर्क साधा है. वहीं प्रदेश सरकार ने कुसुम योजना में बिजली कनेक्शन की वेटिंग से हटने वाले किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने का विकल्प उपलब्ध कराया है.

पढ़ें- थानागाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट के फैसले का सीएम अशोक गहलोत ने किया स्वागत

ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की मानें तो किसानों को कुसुम योजना का अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने और सोलर पंप आदि पर अधिक सब्सिडी दिलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है. उनके अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार को कुसुम योजना में किसानों को नाबार्ड से लोन दिलवाने के बारे में पत्र भी लिखा गया है. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को हर साल जो कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, उससे ज्यादा कनेक्शन अब तक जारी किए गए हैं. कल्ला के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था, जिसकी एवज में 139000 कनेक्शन दिए गए.

ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के अनुसार किसानों से प्रदेश की गहलोत सरकार ने जो वादा किया है, उसे हम पूरा करेंगे. फिर चाहे 5 वर्षों तक किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें ना बढ़ाना हो या कृषि कनेक्शन दिए जाने जो घोषणा की है, उसे पूरा करेंगे. लेकिन डिस्कॉम के समक्ष बिजली कनेक्शन की जो मीटिंग है, उसे कम करने के लिए अब करीब 25000 कनेक्शन के आवेदन की सूची हॉर्टिकल्चर विभाग को देने की तैयारी है. डिस्कॉम की ओर से दिए जाने के बाद ही किसानों को सब्सिडी भी मिल पाएगी.

जयपुर. प्रदेश में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का जो वादा मौजूदा सरकार ने किया था, उस टारगेट से ज्यादा कनेक्शन दिए जाने का दावा ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला करते हैं. बावजूद इसके प्रदेश में अब भी करीब साढ़े 3 लाख किसानों के कनेक्शन वेटिंग में हैं. हालांकि अब इस वेटिंग को कम करने में केंद्र की कुसुम योजना का भी सहारा लिया जा रहा है.

गहलोत सरकार ने वादे से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए

दरअसल प्रदेश में बिजली कनेक्शन की लंबी वेटिंग के चलते अब किसानों का रुझान सोलर पंप की ओर बढ़ रहा है. डिस्कॉम में सालों तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान कई किसानों ने तो अब सोलर पंप लगवाने के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग से भी संपर्क साधा है. वहीं प्रदेश सरकार ने कुसुम योजना में बिजली कनेक्शन की वेटिंग से हटने वाले किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने का विकल्प उपलब्ध कराया है.

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ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की मानें तो किसानों को कुसुम योजना का अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने और सोलर पंप आदि पर अधिक सब्सिडी दिलवाने का भी प्रयास किया जा रहा है. उनके अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार को कुसुम योजना में किसानों को नाबार्ड से लोन दिलवाने के बारे में पत्र भी लिखा गया है. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को हर साल जो कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था, उससे ज्यादा कनेक्शन अब तक जारी किए गए हैं. कल्ला के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था, जिसकी एवज में 139000 कनेक्शन दिए गए.

ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के अनुसार किसानों से प्रदेश की गहलोत सरकार ने जो वादा किया है, उसे हम पूरा करेंगे. फिर चाहे 5 वर्षों तक किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरें ना बढ़ाना हो या कृषि कनेक्शन दिए जाने जो घोषणा की है, उसे पूरा करेंगे. लेकिन डिस्कॉम के समक्ष बिजली कनेक्शन की जो मीटिंग है, उसे कम करने के लिए अब करीब 25000 कनेक्शन के आवेदन की सूची हॉर्टिकल्चर विभाग को देने की तैयारी है. डिस्कॉम की ओर से दिए जाने के बाद ही किसानों को सब्सिडी भी मिल पाएगी.

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