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प्रदेश के SC/ST वर्ग को मिली राहत, सरकार ने बैकलॉग भरने के जारी किए आदेश - रादस्थान न्यूज

प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी कर एससी और एसटी बैकलॉग को भरने के निर्देश जारी किए है. जिसके बाद कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने परिपत्र जारी किया है. आने वाली भर्तियों में एससी-एसटी की बैकलॉग वैकेंसी पोस्ट को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाएगा.

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एससी और एसटी बैकलॉग भरने के निर्देश
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Published : Feb 24, 2020, 11:18 PM IST

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एक आदेश जारी कर एससी और एसटी बैकलॉग को भरने के निर्देश जारी किए हैं. सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के करीब 70 से 75 हजार एससी एसटी वर्ग के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. सरकार के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया है.

एससी और एसटी बैकलॉग भरने के निर्देश

बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से बार-बार निर्देश के बावजूद विभागों में एससी और एसटी के बैकलॉग को लेकर उलझन जैसी स्थिति रही है. ऐसे में एससी और एसटी का बैकलॉग नहीं भरे जाने की शिकायतें मिल रही थी.इसे लेकर कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने फिर परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किए है कि आने वाली भर्तियों में एससी-एसटी की बैकलॉग वैकेंसी पोस्ट को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाए.

ये पढ़ेंः Toll Tax मांगने पर उखड़ गए 'साहब'...टोलकर्मी पर बरसाए लात घूंसे

परिपत्र में कहा गया है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से जो रिक्तियां भरी जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और एससी-एसटी की बैकलोग की रिक्तियों की नियम के अनुसार गणना की जाए. साथ ही नियम अनुसार गणना करके बैकलॉग को जल्द से जल्द पूरा करने की कार्रवाई की जाए.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद एससी एसटी वर्ग के करीब 70 से 75 हजार युवा बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एससी एसटी वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों का लाभ नहीं मिल रहा था. इसको लेकर लगातार सरकार से मांग कर जा रही थी. सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए बैकलॉग भर्ती करने के निर्देश जारी कर दी है.

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने एससी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत दी है. सरकार ने एक आदेश जारी कर एससी और एसटी बैकलॉग को भरने के निर्देश जारी किए हैं. सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के करीब 70 से 75 हजार एससी एसटी वर्ग के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. सरकार के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया है.

एससी और एसटी बैकलॉग भरने के निर्देश

बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से बार-बार निर्देश के बावजूद विभागों में एससी और एसटी के बैकलॉग को लेकर उलझन जैसी स्थिति रही है. ऐसे में एससी और एसटी का बैकलॉग नहीं भरे जाने की शिकायतें मिल रही थी.इसे लेकर कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने फिर परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किए है कि आने वाली भर्तियों में एससी-एसटी की बैकलॉग वैकेंसी पोस्ट को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाए.

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परिपत्र में कहा गया है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से जो रिक्तियां भरी जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और एससी-एसटी की बैकलोग की रिक्तियों की नियम के अनुसार गणना की जाए. साथ ही नियम अनुसार गणना करके बैकलॉग को जल्द से जल्द पूरा करने की कार्रवाई की जाए.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद एससी एसटी वर्ग के करीब 70 से 75 हजार युवा बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एससी एसटी वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों का लाभ नहीं मिल रहा था. इसको लेकर लगातार सरकार से मांग कर जा रही थी. सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए बैकलॉग भर्ती करने के निर्देश जारी कर दी है.

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