जयपुर. देशभर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. कोरोना वायरस से बड़ा असर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर भी देखने को मिला है. हवाई मार्ग से लेकर सड़क यातायात भी सामान्य नहीं हो पाया है. वहीं, प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा लगातार प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को राहत भी दी जा रही है. बता दें कि पहले स्टेज कैरिज और टूरिस्ट कैरिज बसों का 22 मार्च से लेकर 30 जून तक का 100 प्रतिशत टैक्स माफ किया गया था और जुलाई में 75 प्रतिशत टैक्स माफ किया गया है. जबकि अगस्त में 50 प्रतिशत और सितंबर में 25 प्रतिशत टैक्स माफ किया जाएगा. वहीं, अब स्पेयर बसों को भी राहत दी गई है.
बता दें कि 31 मार्च से पहले रजिस्टर हुई बसों का टैक्स लिया जा रहा था. जिसके बाद प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि जिन बसों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन परमिट नहीं उठाया है, उन बसों का भी टैक्स लिया जा रहा है. ऐसे में अनिल जैन द्वारा उन बसों के टैक्स माफी को लेकर लगातार मांग की जा रही थी. ऐसे में पिछले 1 महीने से उन बसों के टैक्स माफी की फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट तक घूम रही थी, लेकिन 1 महीने के बाद अब इस फाइल को भी मंजूरी मिल गई है.
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परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि अब इन बसों के टैक्स माफी की मंजूरी मिल गई है. ऐसे में इन बसों का भी 6 महीने का टैक्स माफ किया गया है. रवि जैन ने बताया कि इन सभी बसों का भी 22 मार्च से 31 जून तक 10 फीसदी टैक्स माफ और जुलाई में 75 फीसदी टैक्स माफ किया गया है. वहीं अगस्त में 50 फीसदी और सितंबर में 25 फीसदी टैक्स माफ किया जाएग. हालांकि अभी तक इनको लेकर आदेश जारी नहीं हुए हैं. बता दें कि परिवहन आयुक्त रवि जैन कोरोना वायरस से संक्रमित है. वहीं रवि जैन के स्वस्थ होने के बाद और वापस से कार्यालय आने के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
टैक्स माफी से राजस्व का नुकसान...
परिवहन विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पहले स्टेट कैरीज और टूरिस्ट कैरिज बसों का टैक्स माफ करने से विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था. वहीं अब स्पेयर बसों के टैक्स माफ करने से भी परिवहन विभाग को करीब 1.7 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा. ऐसे में विभाग के राजस्व अर्जन में एक बड़ी कमी भी आएगी. अब विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इसका भार भी अब प्रदेश के सभी आरटीओ पर डाला जाएगा और उनको अतिरिक्त राजस्व वसूली के निर्देश भी दिए जाएंगे.
