जयपुर. राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने पर फोकस करेगी. इसको लेकर मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने विशेष कार्य योजना बनाकर काम करने के दिये निर्देश हैं.
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाकर 15 फीसदी तक करें.
मुख्य सचिव ने कहा कि गत वर्षों की तुलना में विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह नाकाफी है. शिक्षा विभाग जिलावार कार्य योजना बनाकर लक्षित 15 फीसदी नामांकन के लिए विशेष प्रयास करें. उन्होंने मदरसों और विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ड्रॉप आउट होने की तुलना करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
आर्य ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनियों के लक्ष्य तय कर कार्य करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने आरएसएलडीसी के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को शत प्रतिशत रोजगार मिलने पर ही एजेंसियों को भुगतान करने का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए.
पढ़ें- Rajasthan Corona Update : 22 केस दर्ज, अकेले जयपुर में 11 संक्रमित मिले
उन्होंने उर्दू शिक्षकों के उचित पदस्थापन, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण, ऋण वितरण और वसूली सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया. वीसी से बैठक में शामिल हुए गंगानगर सांसद निहालचंद ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हर जिले से रिपोर्ट मंगवाएं. अगर कहीं किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई हो तो उसे विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का क्लेम दिलवाना सुनिश्चित करें.
