जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government)ने प्रशासन गांव के संग अभियान (Prashasan Gaon ke Sang Abhiyan 2021) के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री समूह कमेटी गठित की है. राजस्व मंत्री रामलाल जाट को कमेटी का समन्वयक बनाया है. कमेटी में आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और आपदा राहत मंत्री गोविंदराम मेघवाल को भी सदस्य बनाया गया है. कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat Jaipur) ने आदेश जारी कर दिए हैं.
कमेटी में शामिल पांचों मंत्री प्रशासन गांव के संग अभियान का रिव्यू करेंगे और अभियान के दौरान आने वाली समस्या का समाधान भी करेंगे. इस कमेटी का नोडल राजस्व विभाग (Revenue Department) को बनाया गया है. कमेटी समय-समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देगी.
बता दें कि प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टे देने में अधिकारियों की तरफ से शिकायत मिल रही है. जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री निर्देश देते रहे कि पट्टे जारी करने में किस तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है. शिविर के दौरान अन्य राहत लोगों को देने के लिए भी अधिकारियों को इसमें गंभीरता से काम करना चाहिए. मुख्यमंत्री के बार-बार निर्देश के बाद भी इस अभियान को वह गति नहीं मिल पा रही है.
CM गहलोत जता चुके हैं नाराजगी
सूत्रों की मानें तो सरकार के निर्देश के बाद भी अधिकारी कानूनी अड़चनों का हवाला देकर अभियान की धीमी गति से काम चला रहे हैं. ऐसे में सरकार ने अब प्रशासन गांव के संग अभियान में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अलग से मंत्री समूह की कमेटी का गठन किया है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से शुरू हुए प्रशासन गांव के संग अभियान सरकार के अपेक्षा के अनुरूप गति नहीं पकड़ पा रहा है. अभियान की धीमी गति को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराजगी जताते रहे हैं.अब अभियान को गति देने और अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने मंत्री समूह समिति गठित की है.
