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Gehlot Cabinet Meet Today: गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, एजेंडे में पांच विभागों के आधा दर्जन मामले

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 5:00 बजे कैबिनेट की बैठक होगी (Gehlot Cabinet Meet Today) . इसके एक घंटे बाद यानी 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी.

Gehlot Cabinet Meet Today
गहलोत कैबिनेट की बैठक आज
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Published : Jul 6, 2022, 9:32 AM IST

जयपुर. कैबिनेट बैठक में पांच विभागों के आधा दर्जन एजेंडे विचारार्थ होंगे. मंत्रिमंडल की बैठक में 9 जुलाई को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक की तैयारियों और बैठक में रखे जाने वाले राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा संभव (Gehlot Cabinet Meet Today) है. इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था , जुलाई में प्रस्तावित रीट परीक्षा पर भी विचार किया जाएगा. कहा जा रहा है कि सीएम कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं इसमें राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की लॉन्चिंग को लेकर भी एलान संभव है.

कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसको लेकर अभी तक अधिकारी एजेंडा जारी नहीं हुआ है. सूत्रों की माने तो पांच विभागों के आधा दर्जन मामलों पर चर्चा होगी. ये पांच विभाग हैं- राजस्व, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग. उम्मीद की जा रही है कि इन विभागों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा सकता है.

पढ़ें-Rajasthan Cabinet Decision: एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान पात्रता परीक्षा, गहलोत कैबिनेट की लगी मुहर

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 9 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित 30वीं बैठक की तैयारियों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. बैठक में राजस्थान के हक को लेकर किस तरह से पैरवी की जाए, इसकी तैयारियों पर अपडेट लिया जा सकता है. बैठक में शामिल हो रहे अतिथियों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए आवास, आवागमन, चिकित्सा एवं आईटी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर इनपुट लिया जाएगा. इस महत्वपूर्ण बैठक के सुरक्षा इंतजामातों पर गंभीरता से मंत्रणा होगी. इस अति महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे.
मानसून की तैयारियों पर चर्चा : सूत्रों की माने तो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में मानसून की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा संभव है. मौसम विभाग की ओर से मिली औसतन से ज्यादा बारिश की चेतावनी के बाद सरकार संभावित बाढ़ क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश और बजट जारी कर सकती है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं

जयपुर. कैबिनेट बैठक में पांच विभागों के आधा दर्जन एजेंडे विचारार्थ होंगे. मंत्रिमंडल की बैठक में 9 जुलाई को होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक की तैयारियों और बैठक में रखे जाने वाले राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा संभव (Gehlot Cabinet Meet Today) है. इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था , जुलाई में प्रस्तावित रीट परीक्षा पर भी विचार किया जाएगा. कहा जा रहा है कि सीएम कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं इसमें राजस्थानी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की लॉन्चिंग को लेकर भी एलान संभव है.

कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसको लेकर अभी तक अधिकारी एजेंडा जारी नहीं हुआ है. सूत्रों की माने तो पांच विभागों के आधा दर्जन मामलों पर चर्चा होगी. ये पांच विभाग हैं- राजस्व, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग. उम्मीद की जा रही है कि इन विभागों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा सकता है.

पढ़ें-Rajasthan Cabinet Decision: एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान पात्रता परीक्षा, गहलोत कैबिनेट की लगी मुहर

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 9 जुलाई को जयपुर में प्रस्तावित 30वीं बैठक की तैयारियों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. बैठक में राजस्थान के हक को लेकर किस तरह से पैरवी की जाए, इसकी तैयारियों पर अपडेट लिया जा सकता है. बैठक में शामिल हो रहे अतिथियों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए आवास, आवागमन, चिकित्सा एवं आईटी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर इनपुट लिया जाएगा. इस महत्वपूर्ण बैठक के सुरक्षा इंतजामातों पर गंभीरता से मंत्रणा होगी. इस अति महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे.
मानसून की तैयारियों पर चर्चा : सूत्रों की माने तो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में मानसून की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा संभव है. मौसम विभाग की ओर से मिली औसतन से ज्यादा बारिश की चेतावनी के बाद सरकार संभावित बाढ़ क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश और बजट जारी कर सकती है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन की टीम को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं

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