जयपुर. विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले बुधवार को गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कुल मिलाकर सरकुलेशन से 9 फैसलों का कैबिनेट ने अनुमोदन किया है. इनमें एक फैसले के जरिए गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के फैसले को बदला है.
पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की कैबिनेट ने कालीसिंध और छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाइयों को भारत सरकार की उपक्रम कंपनी एनटीपीसी और अन्य निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया था. लेकिन अब गहलोत सरकार ने फैसले को बदल दिया है. अब गहलोत सरकार के फैसले के अनुसार कालीसिंध और छबड़ा थर्मल पावर की इकाइयों का काम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम देखेगा. हालांकि वसुंधरा राजे सरकार की कैबिनेट का फैसला अभी अंतिम चरण में था.
गहलोत सरकार के इस निर्णय से साफ हो गया है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने जिस तरीके से निजीकरण का विरोध किया था. अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस निजीकरण पर रोक लगाने की कोशिशों में जुट गई है.
