जयपुर. प्रदेश में हृदय रोगियों को अब निःशुल्क उपचार मिलेगा. इसके लिए प्रदेश की (Free treatment for heart patients in Rajasthan ) गहलोत सरकार ने एमओयू किया है . सीएम गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करने के इस पुनीत कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आकर सरकार का सहयोग करें और जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाएं .
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कियाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान तथा आरजीएचएस जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है. हमारा प्रयास है कि प्रदेशवासियों को गंभीर रोगों में भी उपचार की बेहतरीन एवं निशुल्क सुविधाएं मिलें. इसी उद्देश्य से राज्य बजट में सरकारी चिकित्सालयों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है. सीएमआर में हुआ एमओयूः गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर हृदय रोगियों के निशुल्क उपचार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गुजरात के प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउण्डेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए . इस दौरान राज्य सरकार की ओर से निदेशक जनस्वास्थ्य वी.के. माथुर तथा प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज (Gehlot government signed MoU ) एंड रिसर्च फाउण्डेशन फाउण्डेशन की ओर से मैनेजिंग ट्रस्टी हरीश भिमानी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
दो वर्षों में एक हजार हृदय रोगियों के होंगे निशुल्क ऑपरेशनः गुजरात की चैरिटी संस्था प्रशान्ती मेडिकल सर्विसेज एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन विगत 21 वर्षों से सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल गुजरात में निर्धन एवं जरूरतमंद रोगियों को बिना किसी लाभ के चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रही है. इस एमओयू के जरिए आगामी 2 वर्ष में हृदय में छेद की समस्या, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हृदय की जन्मजात समस्या, सीएबीजी, पीडीए, वीसएसडी, एमवीआर सहित हृदय रोगों से पीडि़त प्रदेश के 1 हजार रोगियों के निशुल्क ऑपरेशन करने का लक्ष्य है.
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राज्य सरकार इन रोगियों को अस्पताल तक आने-जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 हजार रूपए वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने इस नेक काम के लिए संस्था को साधुवाद भी दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि परिवहन व्यय के रूप में दी जाने वाली यह राशि रोगियों एवं उनके परिजनों को गुजरात जाने के पूर्व दी जाए. 304 रोगियों की निशुल्क सर्जरीः दरअसल पूर्व में भी इस संस्था के माध्यम से वर्ष 2019 से 2021 के दौरान 304 रोगियों की निशुल्क सर्जरी की गई थी. राज्य सरकार ने इन रोगियों के आने-जाने का किराया मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन किया था. अब आने वाले दो वर्ष के लिए पुनः एमओयू किया गया है . इस दौरान प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आशुतोष एटी पेंडनेकर आदि मौजूद थे.
