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जयपुर: दूदू में किसान महापंचायत ने सौंपा प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन

जयपुर के दूदू में किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर समस्याओं के समाधान की मांग कर दूदू में किसान महापंचायत ने ज्ञापन सौंपा है.

किसान महापंचायत,submitted a memorandum
किसान महापंचायत ने SDM को ज्ञापन सौंपा
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Published : Jan 6, 2021, 5:29 PM IST

दूदू (जयपुर). किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर समस्याओं के समाधान की मांग कर दूदू में किसान महापंचायत ने ज्ञापन सौंपा है. किसान महापंचायत ने प्रधानमंत्री के नाम दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है. किसान महापंचायत दूदू विधानसभा अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा.

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ज्ञापन में बताया कि तीन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए किसान अपनी कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए दूदू विधानसभा क्षेत्र में मातृशक्ति और अपने परिवार सहित शाहाजापुर बॉर्डर पर पहुंच रही है. किसानों को अपनी उपज के लिए सरकार से घोषित न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है. फिर भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने पर सहमत नहीं हो रही है.

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किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने को भी तैयार नहीं है. महिलाओं ने बताया कि नारी शक्ति केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि देश के किसानों के दर्द को समझ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएं. जिससे सभी उपज जो कि साल भर ग्राम स्तर पर दाने दाने की खरीद हो सके इससे देश के ललाट से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक दूर सकेगा. वहीं किसान ऋण मांगने वाला नहीं, किसान ऋण देने वाला बन जाएगा तभी भारत विश्व में महाशक्ति बनेगा.

दूदू (जयपुर). किसान विरोधी 3 कानूनों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर समस्याओं के समाधान की मांग कर दूदू में किसान महापंचायत ने ज्ञापन सौंपा है. किसान महापंचायत ने प्रधानमंत्री के नाम दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है. किसान महापंचायत दूदू विधानसभा अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा.

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ज्ञापन में बताया कि तीन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए किसान अपनी कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए दूदू विधानसभा क्षेत्र में मातृशक्ति और अपने परिवार सहित शाहाजापुर बॉर्डर पर पहुंच रही है. किसानों को अपनी उपज के लिए सरकार से घोषित न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है. फिर भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने पर सहमत नहीं हो रही है.

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किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने को भी तैयार नहीं है. महिलाओं ने बताया कि नारी शक्ति केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि देश के किसानों के दर्द को समझ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएं. जिससे सभी उपज जो कि साल भर ग्राम स्तर पर दाने दाने की खरीद हो सके इससे देश के ललाट से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक दूर सकेगा. वहीं किसान ऋण मांगने वाला नहीं, किसान ऋण देने वाला बन जाएगा तभी भारत विश्व में महाशक्ति बनेगा.

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