जयपुर. कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच प्रवासियों को उनके राज्यों में पहुंचाने और खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए रेलवे प्रशासन एक अहम भूमिका निभा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते देश भर में यात्री गाड़ियां बंद कर दी गई है, जिससे कोरोना संक्रमण ना फैले. लेकिन इस बीच देश भर में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से गुड्स ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है. मंजूषा जैन ने कहा कि रेल विभाग यह कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ी चला कर देश के हर हिस्से में सामान पहुंचाया जा सके.
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उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रेनों की स्पीड को भी ध्यान में रखा जा रहा है. जिससे समय को बचाया जा सके. इसके अलावा पार्सल स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत छोटे से लेकर बड़ा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे हैं.
स्पेशल ट्रेनों का संचालन
मंजूषा जैन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी प्रवासियों के घर वापसी के लिए पहल की जा रही है. उसको देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जैन ने कहा कि राज्य सरकार के निवेदन करने के बाद स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. मंजूषा जैन ने कहा कि यह ट्रेनें सामान्य सेवा में नहीं है, ना ही इसमें टिकट बिक्री की जा रही है और ना ही स्टेशनों को खोला जा रहा है. यह केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही चलाई जा रही है.
ट्रेनो में हो रही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
मंजूषा जैन ने बताया कि यह ट्रेन केवल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच है. ट्रेन में सभी नियमों की पालना भी की जा रही है. इस दौरान कोच में मिडिल बर्थ को भी हटा दिया गया है. जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो रही है. मंजूषा जैन ने कहा कि स्टेशन पर श्रमिकों को राज्य सरकार की बसों से लाया जाता है.
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इसके अलावा ट्रेनों में जाने से पहले सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है और सभी की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है. जिससे संक्रमण को फैलने नहीं दिया जा सके. वहीं, जब जैन से पूछा गया कि श्रमिकों को उनके स्थान पर पहुंचने के लिए क्या रेलवे की ओर से कोई स्पेशल ट्रेन फ्री में चलाई जाएगी, तो जैन ने कहा कि इस संबंध में उच्च स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या रेलवे मिनिस्टर के लेवल पर ही निर्णय होगा.
ऐसे में जो भी उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. उन नियमों की पालना कर श्रमिकों को उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा. साथ ही जैन ने कहा कि अभी इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से किसी भी तरह की दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं.
