जयपुर. राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग तैयारियों में लगा हुआ है. ऐसे में मंगलवार को चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने गृह विभाग, कार्मिक विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
बैठक में निकाय आम चुनाव 2020 के दौरान कार्मिक और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ गत चार साल में 3 साल से अधिक ठहराव या गृह जिले में पद स्थापित अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में चर्चा की गई. कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि इस दायरे में आईएएस और आईपीएस कोई अधिकारी नहीं आते हैं. जबकि कुछ आरएएस अधिकारियों का हाल ही में तबादला कर दिया गया है. इसी के तहत राजस्व विभाग की रजिस्ट्रार ने बताया कि कोई भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार श्रेणी में नहीं आते हैं.
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इसी क्रम में और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि जयपुर, कोटा और जोधपुर से जुड़े अधिकारियों की पूर्ण जानकारी लेकर और पालना कर आयोग को शीघ्र सूचित कर दिया जाएगा. इस दौरान नगर निगम चुनाव में पुलिस बल उपलब्ध, उनके नियोजन की कार्य योजना और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित, अशोक जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
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बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की नगर निगम के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित चुनाव वाले जिलों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. इसके तहत अब यहां पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी का तबादला आयोग की बिना अनुमति के नहीं हो सकता. साथ ही आयोग के नियमानुसार एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक काम कर रहे कर्मचारी और गृह जिले में कार्यक्रम अधिकारी का तबादला करने के निर्देश पूर्व में आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं. आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना को लेकर ही राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में विस्तार से चर्चा की.
