जयपुर. राजस्थान में भले ही एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के चलते राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी के मंत्री पद चले गए, लेकिन जिला अध्यक्षों पर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत राजस्थान में लागू नहीं होगा.
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि राजस्थान में यह गाइडलाइन बन गई है कि हर जिला अध्यक्ष को जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बनाकर राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी. जिस तरीके से 10 जिला अध्यक्षों को 20 सूत्री कार्यक्रम के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसी तरीके से जब बाकी जिला अध्यक्ष बनेंगे. उन सभी को 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष का पद दिया जाएगा.
डोटासरा ने कहा कि यह कोई राजनीतिक पद नहीं हैं, लेकिन सत्ताधारी दल का जिला अध्यक्ष प्रशासन के साथ जनता की समस्याओं को लेकर संवाद स्थापित कर सकें और इस संवाद के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान कर सके यह बहुत जरूरी था. डोटासरा ने कहा कि बीसूका उपाध्यक्ष जिला अध्यक्षों को पहले ही बना दिए जाने चाहिए थे क्योंकि जिला अध्यक्ष अगर सरकार के दल का है तो वह कलेक्टर की मीटिंग में नहीं जा सकता है.
ऐसे में वह किस तरीके से जनता की बात को प्रशासन के सामने रखता. इस बात की कमी चल रही थी, जिसे हमारी सरकार और पार्टी ने पूरी की है. ऐसे में अब अगर प्रभारी मीटिंग मौजूद नहीं होगा तो भी जिला अध्यक्ष बीसूका के उपाध्यक्ष के तौर पर मीटिंग ले सकेगा. उन्होंने कहा कि यह कोई पद नहीं है और जिला अध्यक्ष केवल जनता की बातों को समझाने के लिए ही प्रशासन के साथ बैठक करेगा न कि अपने निजी काम कर कोई माइंन अलॉट करवाएगा. डोटासरा ने साफ किया कि जो जिला अध्यक्ष बनेंगे. वह अब 20 सूत्री कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बनेंगे हालांकि जिन जिलों में एक से ज्यादा जिला अध्यक्ष है, वहां बाकी बचे जिला अध्यक्षों को किसी दूसरे पद पर समाहित किया जाएगा.
राजस्थान में अब एक तरफ तो यह साफ हो गया है कि सभी जिला अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रमों के उपाध्यक्ष बनेंगे. जिसके चलते जिला अध्यक्ष बनने के लिए एक लंबी लाइन कांग्रेस के नेताओं की लगना तय हो गई है. तो ऐसे में अब सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के चलते अपना पद छोड़ चुके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे.
अगर ऐसा होता है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक बैठकों में शामिल भी हो सकेंगे और यह एक वह राजनीतिक नियुक्ति होगी जिसमें उन्हें बाकी सुविधाएं भी मिल जाएंगी.
