जयपुर. प्रदेश में किसानों को दिए जाने वाले कृषि कनेक्शन को लेकर नई नीति तैयार है लेकिन उसकी घोषणा सरकार के स्तर पर होना है. संभवत पंचायत राज चुनाव के बाद नई कृषि कनेक्शन नीति की घोषणा हो पाए. इससे पहले सितंबर 2019 में ही डिस्कॉम ने अपने स्तर पर किसानों की नई कृषि कनेक्शन नीति तैयार कर ऊर्जा विभाग को भेज दी थी.
नई कृषि कनेक्शन नीति को लेकर भेजी गई डिस्कॉम की रिपोर्ट में किसानों को दिए जाने वाले कनेक्शन पर लगने वाली लागत और सब्सिडी के साथ ही डिस्कॉम कितने नए कनेक्शन जारी करने की स्थिति में है, इन तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया था. इस रिपोर्ट के आधार पर ही नई कृषि कनेक्शन नीति को लेकर कैबिनेट में फैसला होना है.
पढ़ेंः लक्ष्य से पिछड़ा सहकारिता विभाग, आगामी खरीफ सीजन में 25 प्रतिशत अधिक फसली ऋण देने का दावा
डिस्कॉम और सरकार के लिए घाटे का सौदा है कृषि कनेक्शन
हालांकि कृषि कनेक्शन सरकार के लिए और डिस्कॉम के लिए शुरू से ही घाटे का सौदा रहा है दरअसल कृषि कनेक्शन में डिस्कॉम को करीब 2 लाख का खर्चा आता है जबकि किसान इसकी एवज में डिस्कॉम को 25 से 45 हजार के बीच में ही देता है. वहीं साल 2004 से अब तक कृषि कनेक्शन में बिजली की दरें भी नहीं बढ़ाई गई है. ऐसी स्थिति में यदि नई कृषि कनेक्शन नीति में ज्यादा संख्या में कनेक्शन दिए जाने का वादा कर लिया गया तो डिस्कॉम का घाटा और बढ़ना तय हैं.
पढ़ेंः Minister साहब की ऐसी मजबूरी...खुद ही मंत्री के दरबार में फरियाद लेकर पहुंच गए
यहां आपको बता दें कि मौजूदा गहलोत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा था जबकि इसके एवज में डिस्कॉम ने 1 लाख 20 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए. लेकिन नई नीति में संभवत कुछ और सौगातें किसान को मिलने की संभावना है इसका सीधा भार सरकार व डिस्कॉम पर पड़ना तय हैं.
