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बिजली कंपनियों में डायरेक्टर पदों पर अब जल्द होगी नियुक्ति, ऊर्जा मंत्री ने दिए संकेत

राजस्थान में अब जल्द ही सरकारी बिजली कंपनियों में निदेशक पदों पर नियुक्तियां जल्द होने के आसार हैं. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने इसके संकेत दिए हैं. जिसके तहत उच्च स्तर पर इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो चुकी है,

बिजली कंपनियों में जल्द होगी नियुक्ति,  Power companies will be appointed soon
बिजली कंपनियों में जल्द होगी नियुक्ति
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Published : Sep 18, 2020, 2:15 PM IST

जयपुर. प्रदेश में सियासी रस्साकशी के बीच में फंसी सरकारी बिजली कंपनियों में निदेशक पदों पर नियुक्तियां अब जल्द होने के आसार हैं. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने इसके संकेत दिए हैं. कल्ला के अनुसार उच्च स्तर पर इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो चुकी है, अब जल्द ही निर्णय के आसार है.

प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों में 8 पद निदेशकों के खाली चल रहे हैं. इनमें जयपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में डायरेक्टरेट टेक्निकल और डायरेक्टर फाइनेंस के पद खाली चल रहे हैं. इसी तरह विद्युत प्रसारण निगम में डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर ऑपरेशन का पद लंबे समय से खाली चल रहा है.

बिजली कंपनियों में जल्द होगी नियुक्ति

वहीं अक्षय ऊर्जा निगम के डायरेक्टर की पोस्ट 1 साल से खाली है. इसी तरह ऊर्जा विकास निगम के सीईओ की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही. बिजली कंपनियों में तकनीकी और वित्त निदेशक के पद खाली होने से तकनीकी और वित्तीय मामलों से जुड़े फैसलों पर सही राय नहीं आ पाती. वहीं बोर्ड में इन पदों पर मेंबर होना आवश्यक है. जिससे उपभोक्ताओं से तकनीकी और वित्तीय मामलों पर तुरंत निर्णय हो सके.

संख्या के आधार पर वोट में होते हैं फैसले

बिजली कंपनियों में बने बोर्ड में ही फैसले होते हैं, लेकिन इस बोर्ड में संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाता है. खास तौर पर डायरेक्टर पद पर तकनीकी और वित्तीय कई मामले आते हैं. जिस पर आपसी सलाह के बाद निर्णय होते हैं. खासतौर पर बिलिंग, छीजत सुधार, बिजली सिस्टम में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण मामले बोर्ड की बैठक में रखे जाते हैं. इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी तो बिजली कंपनियों में भी सुचारू रूप से ये काम संभव हो सकेंगे.

पढ़ेः सॉफ्टवेयर बनाने वाली 2 निजी कंपनियों पर CBI की रेड, कंप्यूटर में मैलवेयर संक्रमण फैलाने का आरोप

इन पदों पर लॉबिंग में जुटे कई इंजीनियर

वहीं बिजली कंपनियों में खाली चल रहे हैं, 8 निदेशकों के पदों के लिए कई मौजूदा और रिटायर्ड हो चुके इंजीनियर लॉबिंग में जुटे हैं. ये सब अपने अपने स्तर पर कई राजनेताओं से संपर्क में है. हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर ही लिया जाना है.

जयपुर. प्रदेश में सियासी रस्साकशी के बीच में फंसी सरकारी बिजली कंपनियों में निदेशक पदों पर नियुक्तियां अब जल्द होने के आसार हैं. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने इसके संकेत दिए हैं. कल्ला के अनुसार उच्च स्तर पर इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो चुकी है, अब जल्द ही निर्णय के आसार है.

प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों में 8 पद निदेशकों के खाली चल रहे हैं. इनमें जयपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में डायरेक्टरेट टेक्निकल और डायरेक्टर फाइनेंस के पद खाली चल रहे हैं. इसी तरह विद्युत प्रसारण निगम में डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर ऑपरेशन का पद लंबे समय से खाली चल रहा है.

बिजली कंपनियों में जल्द होगी नियुक्ति

वहीं अक्षय ऊर्जा निगम के डायरेक्टर की पोस्ट 1 साल से खाली है. इसी तरह ऊर्जा विकास निगम के सीईओ की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही. बिजली कंपनियों में तकनीकी और वित्त निदेशक के पद खाली होने से तकनीकी और वित्तीय मामलों से जुड़े फैसलों पर सही राय नहीं आ पाती. वहीं बोर्ड में इन पदों पर मेंबर होना आवश्यक है. जिससे उपभोक्ताओं से तकनीकी और वित्तीय मामलों पर तुरंत निर्णय हो सके.

संख्या के आधार पर वोट में होते हैं फैसले

बिजली कंपनियों में बने बोर्ड में ही फैसले होते हैं, लेकिन इस बोर्ड में संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाता है. खास तौर पर डायरेक्टर पद पर तकनीकी और वित्तीय कई मामले आते हैं. जिस पर आपसी सलाह के बाद निर्णय होते हैं. खासतौर पर बिलिंग, छीजत सुधार, बिजली सिस्टम में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण मामले बोर्ड की बैठक में रखे जाते हैं. इन पदों पर नियुक्ति हो जाएगी तो बिजली कंपनियों में भी सुचारू रूप से ये काम संभव हो सकेंगे.

पढ़ेः सॉफ्टवेयर बनाने वाली 2 निजी कंपनियों पर CBI की रेड, कंप्यूटर में मैलवेयर संक्रमण फैलाने का आरोप

इन पदों पर लॉबिंग में जुटे कई इंजीनियर

वहीं बिजली कंपनियों में खाली चल रहे हैं, 8 निदेशकों के पदों के लिए कई मौजूदा और रिटायर्ड हो चुके इंजीनियर लॉबिंग में जुटे हैं. ये सब अपने अपने स्तर पर कई राजनेताओं से संपर्क में है. हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर ही लिया जाना है.

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