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वकीलों को राहत देने के लिए BCR ने मांगे BCI फंड से 3 करोड़ रुपए

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंड से तीन करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया. इस संबंध में बीसीआई को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर सहमति मांगी है.

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, Bar Council of Rajasthan
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान
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Published : Apr 12, 2020, 9:59 AM IST

जयपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंड से तीन करोड़ रूपए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से इस संबंध में बीसीआई को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर सहमति मांगी है.

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की वेलफेयर फंड कमेटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीमाली की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित बैठक में जगमाल सिंह और संजय शर्मा ने भाग लिया. बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जरूरतमंद वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए बीसीआर की ओर से बनाए जा रहे फंड में बीसीआई के फंड से तीन करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए. जिससे वकीलों को प्रभावी वित्तीय मदद मिल सके.

पढ़ें: राजस्थान में हालात के आधार पर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेगी सरकार : चिकित्सा मंत्री

प्रस्ताव के बाद कौंसिल की ओर से बीसीआई को पत्र लिखकर इस राशि को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मांगी गई है. गौरतलब है की बीसीआर के एडवोकेट वेलफेयर फंड में करीब सवा सौ करोड़ रुपए की राशि जमा है. लेकिन इस फंड में से वकीलों को बीमारी, गंभीर बीमारी, मौत और सेवानिवृत्ति पर ही राशि देने का प्रावधान है. ऐसे में बीसीआर की ओर से जरूरतमंद वकीलों को राहत देने के लिए अलग फंड बनाया जा रहा है.

जयपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंड से तीन करोड़ रूपए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से इस संबंध में बीसीआई को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर सहमति मांगी है.

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की वेलफेयर फंड कमेटी के अध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीमाली की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित बैठक में जगमाल सिंह और संजय शर्मा ने भाग लिया. बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जरूरतमंद वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए बीसीआर की ओर से बनाए जा रहे फंड में बीसीआई के फंड से तीन करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाए. जिससे वकीलों को प्रभावी वित्तीय मदद मिल सके.

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प्रस्ताव के बाद कौंसिल की ओर से बीसीआई को पत्र लिखकर इस राशि को हस्तांतरित करने की स्वीकृति मांगी गई है. गौरतलब है की बीसीआर के एडवोकेट वेलफेयर फंड में करीब सवा सौ करोड़ रुपए की राशि जमा है. लेकिन इस फंड में से वकीलों को बीमारी, गंभीर बीमारी, मौत और सेवानिवृत्ति पर ही राशि देने का प्रावधान है. ऐसे में बीसीआर की ओर से जरूरतमंद वकीलों को राहत देने के लिए अलग फंड बनाया जा रहा है.

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