जयपुर. लोकसभा में बुधवार को राजस्थान के सांसदों ने अपनी बात रखी. आदिवासी क्षेत्र में नेटवर्क समस्या, दौसा गैंगरेप केस (Dausa Gang Rape case) और राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ने संबंधी मांग उठाई गई. अलवर के राजगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे पर लगे दुष्कर्म का मामला सासंद हनुमान बेनीवाल ने उठाया और सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान दिवस पर सदन में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वी सूची में जोड़ने की वकालत की .
सीबीआई जांच की मांग: दौसा रेप कांड को लेकर अपना दुख जताते हुए नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल (Beniwal on Dausa Gangrape Case) ने सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने इसे राजस्थान का गंभीर मामला बताया. बेनीवाल ने कहा- इस केस में कांग्रेस के विधायक के बेटे के ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं. विधायक के बेटे (Rape case Accuse and Congress Leader Johari Lal Meena son) उसके दोस्तों ने एक दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप किया फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. राजस्थान की पुलिस इस मामले की जांच निष्पक्ष नही कर रहे है इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए. उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी की सरकार राज्य में हो वो अपने ही विधायक के खिलाफ जांच नहीं कर सकती है इसलिए हम भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए.
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राजस्थानी भाषा को 8वी सूची में शामिल हो: सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान और राजस्थानी को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर (Demand for Rajasthani Bhasha ) की. कहा- गर्व का दिन है कि आज राजस्थान दिवस है. इस राजस्थान दिवस पर मांग है कि राजस्थान की भाषा है को मान्यता दी जाए. राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषा है, इसमें राजस्थानी भाषा को अभी तक जगह नहीं मिली है. राजस्थानी गौरवशाली इतिहास को देशभर में पहचाना जाता है. यहां की संस्कृति अपने आप में एक पहचान रखती हैं. जोशी ने कहा- पिछले काफी लंबे समय से राजस्थानी भाषा को आठवीं सूची में शामिल करने की मांग उठती रही है. 4 करोड़ से ज्यादा लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं ऐसे में राजस्थानी भाषा को जोड़ कर संवैधानिक दर्जा दिया जाए.
आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या: बांसवाड़ा से सांसद कनक मल कटारा ने आदिवासी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या (Mobile Network Problem In Banswara Tribal Area ) को उठाया. उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के कई क्षेत्रों में नेटवर्क काम नहीं करता है जिससे स्थानीय क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है.
छोटे निवेशकों के लिए बिल की मांग: भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने मंगलवार को छोटे निवेशकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से ‘निवेशक सुरक्षा विधेयक’ लाने की मांग की. लोकसभा में ‘चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कम्पनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कहा कि समय के साथ किसी भी कानून में संशोधन जरूरी होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार इन संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ठोस तंत्र बनाना चाहती है और इससे संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
उन्होंने छोटे निवेशकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को निवेशक सुरक्षा विधेयक लाना चाहिए. बहेड़िया ने कहा कि देश में कई अदालतों में छोटे निवेशकों को चपत लगाये जाने के मामले चल रहे हैं, ऐसे में इन निवेशकों के हितों पर ध्यान देना जरूरी है. उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, लागत एवं संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 तथा कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है.
