जयपुर. राजस्थान में कोरोना भयावह होता जा रहा है. इसके संक्रमण की दर दिसम्बर के आखिरी सप्ताह से ही बढ़ने लगी थी. 6 जनवरी आते-आते बढ़ती तादाद के चलते राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी ब्रेक लगा दी गई. सत्ता में कांग्रेस पार्टी है इसलिए कोरोना गाइडलाइन के पालन की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ही है. यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस की ओर से होने वाले कार्यक्रम 6 जनवरी के बाद से स्थगित (Corona Impact On Congress Political Programs) किए जा चुके हैं.
लगातार बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए पार्टी अब कार्यक्रमों को स्थगित करने की बजाय वर्चुअल मोड में कर रही है. जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष की 13 जनवरी को हुई बैठक हो, या फिर 13 जनवरी को ही विधायकों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की वर्चुअल बैठक. सभी ऑनलाइन मोड में हुआ.
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18 जनवरी को कांग्रेस पार्टी की डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक भी वर्चुअली सम्पन्न हुई. इसमें एआईसीसी डिजिटल सदस्यता अभियान के प्रमुख राजू (AICC Digital Membership Campaign in Rajasthan), प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश के को-ऑर्डिनेटर शामिल हुए. सभी प्रमुख काम कांग्रेस पार्टी की ओर से अब वर्चुअल तरीके से ही किए जा रहे हैं.
कारण साफ है कि कांग्रेस पार्टी के कोरोना के चलते भले ही सभाओं, रैलियों या मुख्यालय में होने वाली बैठकों को टाल चुकी है, लेकिन इसके चलते उनके संगठन से जुड़े काम प्रभावित न हों इसका वो प्रयास कर रही है. पार्टी अब फरवरी के इंतजार में है इस उम्मीद के साथ कि कोरोना संक्रमण में गिरावट आएगी तो जनवरी महीने में स्थगित किये गए कार्यक्रम फरवरी के अंत तक करवा दिए जाएंगे. प्लान B भी है. अगर सोच के मुताबिक संक्रमण में अंकुश नहीं लगेगा तो सभी कार्यक्रम वर्चुअली कराए जाएंगे.
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ये कार्यक्रम हुए स्थगित: पीसीसी में सप्ताह में 3 दिन होने वाली जनसुनवाई, 7 जनवरी को प्रदेश भर के नगर निकाय जनप्रतिनिधियों की जयपुर में बैठक, 10-11 जनवरी को प्रदेश भर के पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा स्थगित हुई. चार चरणों में होने वाले जिलास्तरीय प्रशिक्षण शिविर, 8-9 ,15-16, 22-23, 29-30 जनवरी को जिलास्तरीय प्रशिक्षण शिविर (State Level Training Camp Of Rajasthan PCC), 17-19 जनवरी तक होने वाला पार्टी का अधिवेशन, महीने में 1 दिन पीसीसी अध्यक्ष की जनसुनवाई को भी Postpone करना पड़ा. इस बैठक में जनसुनवाई में हुए कामकाज और जन घोषणा पत्र के वादों की समय-समय पर समीक्षा होनी थी.
