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बतौर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के सामने सरकार बचाने की चुनौती, देखें खास बातचीत...

कोरोना काल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चुनौती बनी हुई थी. इस चुनौती से पार पाने और एक महीने के अंदर 12वीं और 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी करवाने वाले प्रदेश के शिक्षा मंत्री के सामने अब, बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है. डोटासरा बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे. इससे पहले उन्होंने ईटीवी भारत से शिक्षा विभाग और राजनीतिक अस्थिरता पर खास बातचीत की.

Govind Singh Dotasara interview, talks with Govind Singh Dotasara
गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत
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Published : Jul 29, 2020, 1:44 AM IST

जयपुर. शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार 5 साल तक बदस्तूर चलेगी. यही नहीं अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की ही सरकार बनेगी. दरअसल, डोटासरा बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे. इससे पहले मंगलवार को शिक्षा संकुल में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अपनी चुनौती को 10वीं का रिजल्ट जारी करते हुए पूरा किया.

गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत (पार्ट-1)

इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जिसने अपने बोर्ड की परीक्षाएं पूरी कराई और परीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर ही परिणाम जारी कर दिया गया. जो प्रदेश के छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा संदेश है. वहीं प्रदेश के करीब सवा लाख छात्र ओपन स्टेट बोर्ड से भी जुड़े हैं, जिनकी परीक्षाएं 3 सितंबर से शुरू कराने का टाइम टेबल भी तैयार किया गया है.

पढ़ें- अविनाश पांडे की टिप्पणी पर बोले राजेंद्र राठौड़- दुर्भाग्य है राजनीति में इतनी गिरावट

वहीं प्रदेश के स्कूलों को अनलॉक करने को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे. फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं. और इस दौरान यदि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ी जाती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा.

MHRD के निर्देश सबके लिए बाध्यकारी

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूलों द्वारा अभिभावकों को भेजे जा रहे फीस संबंधित मैसेज को लेकर कहा कि अभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल खुलने तक फीस नहीं ली जाए. यदि ऑनलाइन एजुकेशन के निमित्त फीस ली जा रही है तो उसे भी अभिभावकों को रजामंद कर नॉमिनल चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, वो सब के लिए बाध्यकारी हैं.

गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत (पार्ट-2)

वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराकर प्रदेश में एक मॉडल सेट किया है. जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के हायर एजुकेशन यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सरकार परीक्षाएं कराने के मूड में नहीं है. ऐसे में बतौर राज्य सरकार के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन अपना प्रपोजल मुख्यमंत्री के सामने रखेगा. स्कूली शिक्षा में जो किया गया, वो सबके सामने है.

शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी सरकार की प्राथमिकता

वहीं रीट भर्ती परीक्षा का शेड्यूल अगस्त-सितंबर महीने का तय किया गया था, जो कोरोना की परिस्थितियों में होता नजर नहीं आ रहा. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले कोरोना वायरस और उसके बाद प्रदेश में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को केंद्र की बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है. मंत्री तक इसमें शामिल हो गए. खरीद-फरोख्त के ऑडियो सामने आ रहे हैं. इस वजह से रीट भर्ती लंबित हो रही है. लेकिन प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी लगनी चाहिए. ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

पढ़ें- प्रियंका गांधी के TWEET पर पूनिया का पलटवार, कहा- "वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम"

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 9000 सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग करा दी है. पीटीआई भर्ती की काउंसलिंग करा दी गई है. व्याख्याता भर्ती की परीक्षाएं कराने के बाद काउंसलिंग शेड्यूल की जा रही है. जल्द प्रयोगशाला सहायक की भर्ती भी की जाएगी, शिक्षा विभाग में 7000 एलडीसी की भर्ती हुई हैं और जल्द लंबित भर्तियां भी की जाएंगी.

वहीं प्रदेश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बची हुई है. 8 करोड़ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुना है. कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सरकार बनी है. ऐसे में सरकार 100 प्रतिशत सुरक्षित है. पूर्ण बहुमत है, 5 साल चलेगी और आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी. बहरहाल, बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं. ऐसे में उनके सामने अब सरकार बचाने की चुनौती भी होगी.

जयपुर. शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार 5 साल तक बदस्तूर चलेगी. यही नहीं अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की ही सरकार बनेगी. दरअसल, डोटासरा बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे. इससे पहले मंगलवार को शिक्षा संकुल में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अपनी चुनौती को 10वीं का रिजल्ट जारी करते हुए पूरा किया.

गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत (पार्ट-1)

इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जिसने अपने बोर्ड की परीक्षाएं पूरी कराई और परीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर ही परिणाम जारी कर दिया गया. जो प्रदेश के छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा संदेश है. वहीं प्रदेश के करीब सवा लाख छात्र ओपन स्टेट बोर्ड से भी जुड़े हैं, जिनकी परीक्षाएं 3 सितंबर से शुरू कराने का टाइम टेबल भी तैयार किया गया है.

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वहीं प्रदेश के स्कूलों को अनलॉक करने को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे. फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं. और इस दौरान यदि स्कूल खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ी जाती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा.

MHRD के निर्देश सबके लिए बाध्यकारी

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूलों द्वारा अभिभावकों को भेजे जा रहे फीस संबंधित मैसेज को लेकर कहा कि अभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल खुलने तक फीस नहीं ली जाए. यदि ऑनलाइन एजुकेशन के निमित्त फीस ली जा रही है तो उसे भी अभिभावकों को रजामंद कर नॉमिनल चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, वो सब के लिए बाध्यकारी हैं.

गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत (पार्ट-2)

वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराकर प्रदेश में एक मॉडल सेट किया है. जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के हायर एजुकेशन यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सरकार परीक्षाएं कराने के मूड में नहीं है. ऐसे में बतौर राज्य सरकार के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन अपना प्रपोजल मुख्यमंत्री के सामने रखेगा. स्कूली शिक्षा में जो किया गया, वो सबके सामने है.

शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी सरकार की प्राथमिकता

वहीं रीट भर्ती परीक्षा का शेड्यूल अगस्त-सितंबर महीने का तय किया गया था, जो कोरोना की परिस्थितियों में होता नजर नहीं आ रहा. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले कोरोना वायरस और उसके बाद प्रदेश में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को केंद्र की बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है. मंत्री तक इसमें शामिल हो गए. खरीद-फरोख्त के ऑडियो सामने आ रहे हैं. इस वजह से रीट भर्ती लंबित हो रही है. लेकिन प्रदेश के मुखिया ये चाहते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी लगनी चाहिए. ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 9000 सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग करा दी है. पीटीआई भर्ती की काउंसलिंग करा दी गई है. व्याख्याता भर्ती की परीक्षाएं कराने के बाद काउंसलिंग शेड्यूल की जा रही है. जल्द प्रयोगशाला सहायक की भर्ती भी की जाएगी, शिक्षा विभाग में 7000 एलडीसी की भर्ती हुई हैं और जल्द लंबित भर्तियां भी की जाएंगी.

वहीं प्रदेश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बची हुई है. 8 करोड़ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुना है. कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सरकार बनी है. ऐसे में सरकार 100 प्रतिशत सुरक्षित है. पूर्ण बहुमत है, 5 साल चलेगी और आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी. बहरहाल, बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं. ऐसे में उनके सामने अब सरकार बचाने की चुनौती भी होगी.

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