जयपुर. प्रदेश की शेष बची ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक लग गई है. लेकिन नागौर और झुंझुनू में लगी रोक ने स्थानीय नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है. ऐसे में अब नागौर और झुंझुनू के कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तबादलों से रोक हटाने की गुहार लगाई.
उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नागौर और झुंझुनू की कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आचार संहिता के कारण नागौर-झुंझुनू के व्याख्याता प्रधानाचार्य के रोके गए तबादले को अविलंब जारी कराने का आग्रह किया. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि व्याख्याता प्राचार्य के ट्रांसफर सूची जारी होनी थी, लेकिन इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए. कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन सभी तबादलों पर रोक लग गई थी.
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कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह कर व्याख्याता प्राचार्य के ट्रांसफर को अविलंब जारी किया जाए. उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के साथ राजेंद्र गुढ़ा, जितेंद्र सिंह गुर्जर, राजकुमार शर्मा और रीटा चौधरी सहित स्थानीय विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की.
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की शेष बची ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर एक दिन पहले ही कार्यक्रम जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 4 चरणों में चुनाव होंगे. ऐसे में झुंझुनू और नागौर जिले की कई ग्राम पंचायतों में भी यह चुनाव होने हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगी है.
