जयपुर. तीनों केंद्रीय कृषि कानून अब संसद में पास हो चुके हैं. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून का रूप भी ले चुके हैं. लेकिन इन कानूनों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. ऐसे में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह कहा है कि वह किसानों को राहत देने के लिए इस कानून से बचाव का कोई रास्ता निकालें.
ऐसे में ईटीवी भारत ने मंगलवार ही यह संकेत दे दिए थे कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी. साथ ही नया कानून या अध्यादेश लाने पर भी चर्चा होगी और यही हुआ भी. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्रिमंडल में इस बात की चर्चा हुई है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया है. जबकि कृषि राज्य की सूची का विषय है.
ऐसे में राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में तो चर्चा हुई है. उसके साथ ही विधि विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की गई है कि इस मामले में राज्य सरकार नया कानून लाए या फिर इस कानून में राज्य सरकार कृषि राज्य सूची का विषय होने के चलते कोई संशोधन करके अपने हिसाब से नया सर्कुलर लाए.
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इन सब बातों को लेकर अधिकारियों और विधि विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस पूरे कानून को विस्तार पूर्वक देखकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोच के अनुसार राज्य सरकार निर्णय लेगी. ताकि किसानों कि दुख की इस घड़ी में जब केंद्र कि मोदी सरकार ने उन पर कहर बरपाया है तो उनकी आंखों के आंसू ही नहीं पोंछे जाए, बल्कि किसानों को किस तरीके से इन कानूनों से राहत मिले, इस बात की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी.
