जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से करीब 6 अफसरों, जिनमें 2 आईपीएस, एक आईएएस और चार आरएएस अफसर शामिल हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर मुहर लगाई जाएगी.
अफसरों के कामकाज की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में अहम बैठक होगी. उच्चस्तरीय बैठक में अयोग्य अफसरों की छंटनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसके बाद उन अफसरों की राजकीय सेवा मुक्त करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी की जाएगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि कौन सा अफसर अपने कामकाज को लेकर कितना गंभीर है और कितना लापरवाह. उन्होंने कहा था कि कौन सा अफसर शाम को 6:00 बजे घर जाने का इंतजार करता है.
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया था कि अगर उनका बस चले तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दें. माना जा रहा है सीएम के इस भाषण के बाद ऐसे अफसरों को चिन्हित कर लिया गया था. उनके कामकाज को परखा गया और अब उन अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है. बता दें इससे पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसे कई कमद उठाए थे और लापरवाह अफसरों को सरकारी सेवा से मुक्त किया गया था.
