जयपुर. ग्रेटर नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने अब 17 में से 10 समितियों को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. उन्होंने डीएलबी को पत्र लिखकर विद्युत और सार्वजनिक प्रकाश की तीनों समितियां, महिला और बाल विकास समिति, लोक वाहन समिति, लाइसेंस समिति, उद्यान विकास और पर्यावरण समिति, फायर समिति, पशु नियंत्रण और संरक्षण समिति, सांस्कृतिक समिति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समिति और होर्डिंग सहित नीलामी समिति के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है.
बता दें कि ग्रेटर नगर निगम में समितियों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. होली की छुट्टियों के बाद समितियां कामकाज संभालती उससे पहले ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 17 समितियों में से 10 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और काम के प्रावधान निर्दिष्ट नहीं किए जाने की स्थिति में मार्गदर्शन मांगा है.
वहीं आयुक्त ने वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता की तीनों समितियां, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उप नियम समिति और अपराधों का शमन और समझौता समिति पर आपत्ति नहीं जताई. इनके अलावा 10 समितियों के लिए मार्गदर्शन मांगा है, हालांकि इन समितियों को लेकर 23 फरवरी को भी पत्र लिखा था, जिस पर स्वायत्त शासन विभाग ने अब तक भी कोई जवाब नहीं दिया.
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मालूम हो कि 28 जनवरी को साधारण सभा की बैठक में 17 समितियों के 21 चेयरमैन बनाए गए थे, जबकि 7 समितियों को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था. इसके बाद 25 फरवरी को राज्य सरकार ने सभी समितियों को निरस्त कर दिया और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया. इसके साथ ही 26 मार्च को हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की समितियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी, और अब आयुक्त के लेटर ने दोबारा इस विवाद को बढ़ा दिया है.
