जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और एसपी के साथ में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे. लेकिन अब यह कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है. सूत्रों की माने तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए है. ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से 31 जुलाई को होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई है.
कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेसिंग की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों को जरूरी तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए थे. इसके लिए विभागों की योजनाएं और भविष्य की कार्य योजना बनाने को कहा गया था. ताकि प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सके. हाल ही में कानून व्यवस्था का खतरा बनती घटनाओं के मद्देनजर यह कॉन्फ्रेंसिंग अहम मानी जा रही थी. करीब 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन कलेक्टर से उनके जिले की विकास योजनाओं का रोडमैप लिया जाना था. साथ ही सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को कितना मिल पा रहा है. इसके बारे में भी जानकारी ली जानी थी.
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार की नीति बनाने के मामले में खास फोकस के साथ ही राज्य सरकार की जरूरतों के मुताबिक पॉलिसी निर्माण की चुनौतियों को समझते हुए नीतियों में बदलाव पर भी खासा ध्यान दें. सरकार का जन घोषणा पत्र इसका एक उदाहरण है. राज्य के बजट में भी विभागों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है. प्रजेन्टेशन को 30 जुलाई के पहले भिजवाने के निर्देश दिए थे. जिनमें से कई विभागों ने प्रजेन्टेशन तैयार कर सबमिट भी कर दिया था.
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यह कॉन्फ्रेंस इसलिए भी खास मानी जा रही थी क्योंकि सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज में शामिल कर लिया है. अब सरकारी दस्तावेज में शामिल होने के बाद में इसकी घोषणाओं की क्रियांवती कहां तक पहुंची. इसको लेकर भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया जाना था. साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए योजना बनानी थी.
