जयपुर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को आर्थिक पैकेज को लेकर दी गई जानकारी के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया. मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज के बारे में घोषणाएं शुरू कर दी हैं. इसके पूर्ण विवरण और इन उपायों को कैसे लागू किया जाता है, इसका इंतजार है.
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Central government has begun the announcements regarding #EconomicPackage, we will have to wait for complete details & how these measures are implemented. The need of the hour is to transfer cash to the poor people, labourers, small shopkeepers, daily wagers & destitute.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020
1/Central government has begun the announcements regarding #EconomicPackage, we will have to wait for complete details & how these measures are implemented. The need of the hour is to transfer cash to the poor people, labourers, small shopkeepers, daily wagers & destitute.
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उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, दैनिक ग्रामीणों और निराश्रितों को नकदी हस्तांतरित करना समय की जरूरत है. मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्ववीट में कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों के लिए सीधे नगदी से हस्तांतरण की घोषणा करनी चाहिए और मनरेगा मजदूरों को पैसा भी दिया जाना चाहिए. जिससे उनकी जेब में पैसा हो, जिससे उनकी मांग बढ़े, उनकी क्रय शक्ति बढ़े. इससे हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
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Measures have been announced for #MSME sector but we will have to see how these are implemented. MSME sector is facing lot of hardships & banks are reluctant to give loans even with guarantees. Now how would they give loans without guarantees, as the Govt has announced?
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020
3/Measures have been announced for #MSME sector but we will have to see how these are implemented. MSME sector is facing lot of hardships & banks are reluctant to give loans even with guarantees. Now how would they give loans without guarantees, as the Govt has announced?
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पढ़ें- गांवों में नहीं फैले संक्रमण, इसलिए पुख्ता हो क्वॉरेंटाइन व्यवस्था: CM गहलोत
गहलोत ने ट्ववीट कर यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपायों की घोषणा की है, लेकिन यह देखना होगा कि ये कैसे लागू होते हैं. MSME क्षेत्र को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बैंक गारंटी के साथ भी ऋण देने में अनिच्छुक हैं. अब वे बिना गारंटी के ऋण कैसे देंगे, जैसा कि सरकार ने घोषणा की है.
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Central Govt needs to ensure banks give loans to MSMEs. As we did in state to support MSMEs, we brought an ordinance, then an Act that state govt will not ask for any approvals from MSMEs for 3 years. Likewise central govt needs to ensure MSMEs get loans without guarantees.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020
4/Central Govt needs to ensure banks give loans to MSMEs. As we did in state to support MSMEs, we brought an ordinance, then an Act that state govt will not ask for any approvals from MSMEs for 3 years. Likewise central govt needs to ensure MSMEs get loans without guarantees.
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 13, 2020
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गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बैंक एमएसएमई को ऋण दें. जैसा कि हमने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए राज्य में किया था. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम एक अध्यादेश लाए, फिर एक्ट लेकर आए, जिसमें तीन साल के लिए एमएसएमई के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि इसी तरह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण मिले.
