जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस (CM Gehlot Bonus policy for employees) देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. गहलोत ने इसके लिए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है. बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी. इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रूपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है.
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वेटरनरी के इंटर्न छात्रों को मिलेगा महंगाई भत्ता : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेटरनरी केइंटर्न छात्रों को देय स्टाइपेंड पर आयुर्वेद एवं मेडिकल इंटर्न छात्रों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार की ओर से एलोपैथी के साथ आयुर्वेद विभाग के इंटर्न विद्यार्थियों को स्टाइपेंड पर राज्य कर्मचारियों की भांति ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब वेटरनरी के इंटर्न विद्यार्थियों को भी स्टाइपेंड के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा.
