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कानून व्यवस्था की समीक्षा: सीएम गहलोत ने दिए सख्त निर्देश...आपराधिक तत्वों के विरुद्ध हो प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई - Rajasthan hindi news

सीएम गहलोत ने बुधवार को कानून व्यस्था की समीक्षा बैठक कर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के सख्त (CM Gehlot gave strict instructions in review meeting) निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो. अफसर अपने इलाकों में प्रभावी मॉनिटरिंग करें.

CM Gehlot gave strict instructions in review meeting
अपराध नियंत्रण को सीएम ने दिए निर्देश
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Published : May 11, 2022, 10:24 PM IST

जयपुर. प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हो गए हैं. सीएम गहलोत ने प्रदेश के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश (CM Gehlot gave strict instructions in review meeting) दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई करने से कानून का इकबाल कायम होगा और जनता को राहत मिलेगी. इसके लिए सभी जिलों और संभागों में पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य करें. अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें. सीएम गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए.

ऑपरेशन शिकंजा’ में 1300 अपराधियों पर कार्रवाई: सीएम ने समीक्षा बैठक (review meeting of law and order ) में कहा कि 4 मई से अब तक पुलिस की ओर से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरूद्ध ‘ऑपरेशन शिकंजा’ चलाकर 218 अपराधियों की गिरफ्तारी सहित कुल 1300 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इस अभियान के तहत पूर्व में वांछित व साम्प्रदायिक घटनाओं में लिप्त और सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें. नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए खुश खबरी: 20 प्रतिशत बढ़ाया मानदेय भत्ता, निकायों पर बढ़ेगा आर्थिक भार

अफवाहों से बचना चाहिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी जिला, उपखण्ड और तहसील स्तर पर अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण करें ताकि छोटी घटनाओं को बड़ी होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि रिपीट ऑफेन्डर्स व आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए. जरूरत पड़ने पर एनएसए, राजपासा और गुन्डा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा हो. उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों की ओर से फैलाई जाने वाली अफवाहों के बारे में लोगों को तत्काल तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना चाहिए . इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने बीट कांस्टेबल स्तर पर वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर प्रबुद्धजनों व स्थानीय कार्मिकों को जोड़ने के भी निर्देश दिए.

पढ़ें. सीएम गहलोत ने मंत्रियों को दिया टास्क, 13 मई को प्रभार वाले जिलों में करेंगे फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

केंद्र सरकार कराए जांच: गहलोत ने कहा कि पूरे देश में तनाव और अशान्ति का माहौल है. रामनवमी पर सात राज्यों में समान पैटर्न पर दंगे हुए, जिनके पीछे की गहरी साजिश की केन्द्रीय स्तर पर जांच कराने के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और तनाव की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण किया गया. उन्होंने हाल ही हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ कर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

तकनीकी उपकरणों से बनाएं रखे नजर: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाली प्रत्येक घटना की बिना किसी भेदभाव के गहराई से जांच की जाए तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए शांति समिति, सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक व सुरक्षा सखियों के साथ अच्छा तालमेल करके कानून व्यवस्था में इनका प्रभावी उपयोग करें. ड्रोन व सीसीटीवी कैमरा सहित तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाए.

जयपुर. प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हो गए हैं. सीएम गहलोत ने प्रदेश के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त व निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश (CM Gehlot gave strict instructions in review meeting) दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई करने से कानून का इकबाल कायम होगा और जनता को राहत मिलेगी. इसके लिए सभी जिलों और संभागों में पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य करें. अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें. सीएम गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए.

ऑपरेशन शिकंजा’ में 1300 अपराधियों पर कार्रवाई: सीएम ने समीक्षा बैठक (review meeting of law and order ) में कहा कि 4 मई से अब तक पुलिस की ओर से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरूद्ध ‘ऑपरेशन शिकंजा’ चलाकर 218 अपराधियों की गिरफ्तारी सहित कुल 1300 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इस अभियान के तहत पूर्व में वांछित व साम्प्रदायिक घटनाओं में लिप्त और सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है.

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अफवाहों से बचना चाहिए: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी जिला, उपखण्ड और तहसील स्तर पर अधिकारियों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण करें ताकि छोटी घटनाओं को बड़ी होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि रिपीट ऑफेन्डर्स व आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए. जरूरत पड़ने पर एनएसए, राजपासा और गुन्डा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए ताकि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा हो. उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों की ओर से फैलाई जाने वाली अफवाहों के बारे में लोगों को तत्काल तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना चाहिए . इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए. उन्होंने बीट कांस्टेबल स्तर पर वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर प्रबुद्धजनों व स्थानीय कार्मिकों को जोड़ने के भी निर्देश दिए.

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केंद्र सरकार कराए जांच: गहलोत ने कहा कि पूरे देश में तनाव और अशान्ति का माहौल है. रामनवमी पर सात राज्यों में समान पैटर्न पर दंगे हुए, जिनके पीछे की गहरी साजिश की केन्द्रीय स्तर पर जांच कराने के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और तनाव की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण किया गया. उन्होंने हाल ही हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ कर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

तकनीकी उपकरणों से बनाएं रखे नजर: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाली प्रत्येक घटना की बिना किसी भेदभाव के गहराई से जांच की जाए तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए शांति समिति, सीएलजी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक व सुरक्षा सखियों के साथ अच्छा तालमेल करके कानून व्यवस्था में इनका प्रभावी उपयोग करें. ड्रोन व सीसीटीवी कैमरा सहित तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाए.

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