जयपुर. सीएम गहलोत ने सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि एक्सीडेंट होकर आए व्यक्ति का इलाज उन्हें हर हाल में करना होगा. वहीं स्थानीय निकाय एवं नगर विकास के माध्यम से आगामी 3 जिलों के निकाय चुनाव पर फोकस किया गया है. गृह विभाग में भी कई घोषणाएं की गई हैं.
सीएम ने सड़क दुर्घटना के लिए किए गंभीर प्रयास
पेयजल विभाग...
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए साल 2020-21 में कुल आठ हजार 794 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया गया है
- 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए 750 करोड़ रुपए के पुनर्गठन कार्य किए जाएंगे, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में इनमें से 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा
- साल 2020-21 में 250 गांव में नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं में कुल 625 करोड़ रुपए की लागत के काम हाथ में लिए जाएंगे
- ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के काम प्रारंभ किए जाएंगे
- 9 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा, जिसमें लगभग 1 हजार 350 करोड़ रुपए का खर्च होगा
- जयपुर शहर के लिए पेयजल प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 165 करोड़ रुपए से आगामी वित्त वर्ष में 50 करोड़ का खर्च किया जाएगा
ऊर्जा विभाग...
- ऊर्जा विभाग के लिए साल 2020-21 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है
- अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे
- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी
- जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा
- आगामी 5 साल में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 छोटी पेयजल परियोजनाओं का सौरकरण किया जाएगा
- कुल 50 हजार कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएंगे
- किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिन के दो ब्लॉक में बिजली दिए जाने का प्रयास किया जाएगा
- आगामी 3 साल में 220 केवी के छह नए जीएसएस 132kv के 30 नए जीएसएस 33kv के 287 नए सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी
- 1500 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, इन पर कुल 2 हजार करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा
- साल 2020-21 में 220 केवी के तीन जीएसएस अकलेरा-झालावाड़, रावतसर-हनुमानगढ़ में नए तथा छतरगढ़-बीकानेर में क्षमता वृद्धि पश्चात कमीशन किए जाएंगे
- 132kv के 9 नए जीएसएस कमीशन किए जाएंगे.
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परिवहन विभाग...
- निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार अनिवार्य किया जाएगा, अगर कोई अस्पताल इसके लिए मना करेगा तो उस पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है
- सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ 3 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार मिलेगा
- 40 सीएचसी पर प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर, जिन पर 10 करोड़ रुपए का खर्च होगा
- पूरे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम संचालित किया जाएगा
- जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा
- प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 50 लाख व्यय किए जाएंगे
स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास...
- प्रदेश के धौलपुर एवं करौली में टाउन हॉल बनाए जाएंगे
- जोधपुर में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कराई जाएगी
- निकायों द्वारा सीवर सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे
- अब प्रदेश में कोई भी सीवर की सफाई व्यक्ति द्वारा नहीं करवाई जाएगी, अगर कोई निकाय ऐसा करवाता है तो उस पर कार्रवाई होगी
- मशीनों की खरीद में 176 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
- आरयूआईडीपी के चौथे चरण के तहत 2300 करोड़ रुपए की लागत से सात शहरों में सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्य, छह शहरों में सीवरेज कार्य होंगे. जिससे 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा
- जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर चार लेन के आरओबी का निर्माण होगा, जिसकी लागत 75 करोड़ रुपए होगी
- जयपुर के पुलिस मेमोरियल से मनोज चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड की डीपीआर का काम शुरू होगा
- जेडीए द्वारा रामनिवास बाग में दो मंजिला भूमिगत पार्किंग का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा
- जोधपुर में जो जरी नदी में साल भर जल की उपलब्धता के लिए तीन एसटीपी बनाए जाएंगे
- आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर जयपुर में 65 हजार वर्ग मीटर भूमि पर कोचिंग हब बनाया जाएगा
- भीलवाड़ा के न्यास द्वारा कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज बनाया जाएगा
- उदयपुर शहर में नदी के पुनरुद्धार हेतु 75 करोड़ और पेयजल व्यवस्था के लिए 25 करोड़ खर्च किया जाएगा
- कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा अंडरपास एवं एलिवेटेड सड़क का निर्माण 250 करोड़ रुपए के खर्च से होगा
- कोटा में ऑक्सीजन के निर्माण पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा
- देवनारायण एकीकृत आवास योजना पर अनुमानित खर्च 300 करोड़ रुपए होगा
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कला एवं संस्कृति...
- पांच जिले, जिनमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर और बूंदी शामिल हैं. यहां पर गुरु नानक जयंती पार्क बनाए जाएंगे
- राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन किया जाएगा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग...
- जिला रसद कार्यालय मुख्यालयों एवं गोदामों का कंप्यूटरीकरण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा
- उचित मूल्य के दुकानदारों को ई-मित्र केंद्र के लिए अधिकृत किया जाएगा
सहायता आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग...
- नागरिक सुरक्षा एवं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे
- प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी के लिए समस्त जिला कलेक्टर्स को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे
- जिलों के 100 अग्निशमन वाहन 26 करोड़ की लागत से खरीद कर दिए जाएंगे, इनके संचालन के लिए 500 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
- बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग को 12 करोड़ रुपए अग्नि नियंत्रण हेतु वन विभाग को 3 करोड़ रुपए दिए गए
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गृह विभाग...
- इआरएसएस का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया
- माफिया गिरोहों के विरुद्ध अभियान के लिए एसओजी में दो नई फील्ड यूनिट का गठन होगा
- एसओजी में एक नई एंटी नारकोटिक यूनिट का गठन होगा
- क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर और अजमेर में भी खुलेंगी, जहां डीएनए टेस्ट हो सकेगा
कर्मचारी कल्याण...
- जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की गई
- साल 2020 और साल 2021 में करीब 53 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी
- इसके साथ ही सभी विधायकों के लिए विधानसभा परिसर के पास बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण कार्य का निर्णय लिया गया और साथ में महिला कल्याण नीति राजस्थान एसपीओ नीति हस्तशिल्प नीति और स्टार्टअप नीति की घोषणा भी बजट में की गई है
मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को भी रखा...
- राज्य सरकार स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी की गणना, संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर पट्टों पर वसूल की गई राशि पर की जाएगी
- स्टांप ड्यूटी की रियायत से वंचित बीमार सूक्ष्म लघु इकाइयों को संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट एवं पंजीयन शुल्क में रियायत दी जाएगी
- नीलामी में विक्रय पर स्टांप ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर की जाएगी
- नीमराणा-भिवाड़ी-अलवर आदि की भूमी विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की डीएलसी दरों की विसंगतियां दूर की जाएंगी
- लंबित स्टांप प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज और शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी
- उद्योगों की सुगमता के लिए भूमि के वर्तमान डीएलसी को 10 प्रतिशत से घटाकर स्टांप ड्यूटी की दर केवल 1 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी
- साल 2020-21 में डीएलसी की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी
- नेशनल e-governance सर्विस लिमिटेड के पोर्टल पर ऑनलाइन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी जमा कराने की सुविधा दी जाएगी
- स्टांप ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने तथा राज्य के बाहर निष्पादित दस्तावेजों के लिए 3 महीने की अवधि निर्धारित की जाएगी
- भूमि कर प्रावधानों का सरलीकरण तथा भूमि कर की दरों को तर्कसंगत करके भुगतान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाई जाएगी
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एकमुश्त अग्रिम स्टांप ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दी जाएगी
- भारतीय स्टांप अधिनियम में सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट पर स्टांप ड्यूटी की एक समान दर और राज्यों के वितरण की व्यवस्था के समान प्रावधान राजस्थान स्टांप अधिनियम में भी किए
- दस्तावेज के वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टांप ड्यूटी की वंचना को रोकने के लिए कलेक्टर को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी
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वाणिज्य कर विभाग...
- जीएसटी ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा, करदाताओं के हित में वाणिज्य कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जाएगा
- प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के पद नाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष किए जाएंगे
- जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस वह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा
उपनिवेशन विभाग...
- उपनिवेशन क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के बेटे दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक इस तिथि तक की समस्त बकाया किस्त जमा कराए जाने पर ब्याज में 50 प्रतिशथ की छूट प्रदान की जाएगी और बाकी बची हुई किसानों को एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी
नगरीय विकास आवासन व राजस्व विभाग...
- स्टेडियम खेल मैदान एवं क्रीड़ा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि से एक ऋषि प्रयोजना भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 7 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
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परिवहन विभाग...
- उपनगरीय मार्गों पर सभी तीन दूरी आधारित श्रेणियों में मोटर वाहन दर में 50 प्रति सीट की कमी की
- कांट्रैक्ट कैरिज बसों की बैठक क्षमता आधारित दो श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 100 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह की कमी की जाएगी
- दो नगर पालिकाओं के मध्य स्थित मार्ग, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर से अधिक न हो उस पर संचालित वाहनों के मोटर वाहन कर की दर 100 रुपए प्रति सीट प्रति माह तक सीमित रखी जाएगी
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ही संविदा यान के रूप में संचालित बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों पर आरोपित मोटर वाहन कर को 14 हजार घटाकर 10 हजार किया गया
- कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल एवं व्हीकल फिटेड विद इक्विपमेंट पर एक बार कर में समानीकरण करते हुए कर की दर में चेचिस के रूप में क्रय करने पर 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत एवं पूर्णता निर्मित बॉडी के रूप में कार्य करने पर 7 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशक किया गया है
- निजी श्रेणी के पंजीकृत वाहनों के व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर समान प्रकार के व्यवसायिक वाहन पर दें, एक बारी आयकर की राशि के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया
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खान एवं पेट्रोलियम विभाग...
- राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन किया जाएगा और खनिज एवं रॉयल्टी की गणना के लिए आईटी व ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा
- उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा कर प्रस्ताव में लगभग 130 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई है
राजकोषीय संकेतक...
- साल 2020-21 के बजट अनुमानों में एक लाख 73 हजार 404 करोड़ 42 लाख की राजस्व प्राप्तियां
- साल 2020-21 के बजट अनुमानों में एक लाख 85 हजार 750 करोड़ 3 लाख का राजस्व
- साल 2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख
- साल 2020-21 का राजकोषीय घाटा 33 हजार 922 करोड़ 77 लाख है, जो जीएसडीपी का 2.99 प्रतिशत है
