जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी की कठिनाइयों के साथ ही विगत दो वर्षों से कोविड जनित (economy affected by covid) परिस्थितियों के कारण देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए ‘आउट ऑफ द बॉक्स‘ सोचने की जरूरत है . उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए क्षेत्रों पर फोकस कर नई सोच के साथ काम करना होगा.
सीएम गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (Chief Minister Rajasthan Economic Reforms Advisory Council) की तीसरी बैठक ली. उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, रोजगार के अवसरों में कमी, बढ़ती महंगाई और आर्थिक गतिविधियों में मंदी चिंता का विषय है. रोजगार को लेकर कई स्थानों पर आंदोलन हो रहे हैं. देशभर में तनाव और हिंसा का माहौल बन रहा है. इन मुश्किल हालातों में केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी की आय बढे़, अमीरी-गरीबी की खाई कम हो और अर्थ तंत्र मजबूत हो.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें योजनाबद्ध तरीके से काम करके रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं. राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए यहां पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं. इस क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर योजना के साथ काम किया जा सकता है. साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विकास यात्रा में गांव भी पीछे नहीं छूटें.
क्योंकि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा योगदान है . गहलोत ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं. इस दृष्टि से राज्य सरकार ने इस बार कृषि बजट अलग से पेश किया है. जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिले और जीडीपी में उनका योगदान बढे़. उन्होंने कहा कि शहरों में असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है. बडे़ उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा .मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में हर क्षेत्र में विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं .
कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की दृष्टि से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा की है . इस फैसले की देशभर में चर्चा हो रही है . प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है . इनडोर और आउटडोर स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क की गई हैं . इसके अलावा शिक्षा, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे.
