जयपुर. ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का कांग्रेस ने तो समर्थन किया ही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि इस 'भारत बंद' की नौबत एनडीए सरकार के काम करने के गलत तरीके के कारण आई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एनडीए सरकार के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठाए.
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NDA सरकार के काम करने के तरीके के कारण भारत बंद की नौबत आई। pic.twitter.com/Jaz3SXgawM
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मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि एनडीए सरकार के काम करने के तरीके के कारण आज देश भर के किसान सड़कों पर आए हैं और भारत बंद का ऐलान भी किया है. गहलोत के अनुसार मोदी सरकार ने समय संवैधानिक रीति-रिवाजों और लोकतांत्रिक तरीकों की धज्जियां उड़ा दी है. उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में समाज सबसे जरूरी है, लेकिन नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और किसान संगठनों से कोई बात तक नहीं की.
पढ़ें- किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का भी समर्थन, CM गहलोत ने Tweet कर दी जानकारी
सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि जब केंद्र सरकार शांतिपूर्ण धरना में जनता की बात नहीं सुनेगी, विपक्ष और राष्ट्रीय किसान संगठनों से संवाद नहीं करेगी और राज्यपाल विपक्षी सरकारों द्वारा सदन में पास किए गए बिलों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेंगे और राष्ट्रपति विपक्षी पार्टी की सरकार वाले मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय नहीं देंगे तो जनता किस तरह अपनी भावना केंद्र सरकार के सामने प्रकट करेगी?
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वे किसानों के प्रबल समर्थक हैं और किसान हितोंं से जुड़े इस मुद्दे को देश के कोने-कोने में ले जाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार का रवैया अहंकार और फासीवादी सोच भरा हुआ बताया. उन्होंने लिखा कि इसलिए वो जनता और विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही. गहलोत के अनुसार किसी भी सरकार का विरोध ज्ञापन, धरना प्रदर्शन इत्यादि उसकी नीतियों और फैसलों के कारण होते हैं जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में आवश्यक है. सरकार का विरोध करना देश विरोधी या देशद्रोह नहीं हो सकता.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार जनता की आवाज सुनने की बजाय उन्हें दबाने के मोदी सरकार के तरीके के कारण आज देशभर में किसान सड़कों पर है. जब किसानों के समर्थन में राहुल गांधी और कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाली तब भी केंद्र सरकार इसे गंभीरता से लेती तो आज यह नौबत नहीं आती.
