जयपुर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शनिवार से राजस्थान में लागू हो गई है. इस योजना के तहत प्रदेश के रजिस्टर्ड सभी व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रदेश के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना की शनिवार से शुरुआत कर दी है.
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार फिर कहा कि देश विकासशील देशों से विकसित देशों में शामिल हो रहा है. ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सोशल सिक्योरिटी लागू करें.
इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश के उन पहले राज्यों में एक बार फिर शुमार हो गया जो प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब उसके इलाज की जिम्मेदारी उठा रहा है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू होने के साथ प्रदेश के अमीर हो या गरीब प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में निशुल्क मिलेगा. इतना ही नहीं अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन के बाद भी होने वाले खर्च का जिम्मा इस बीमा में शामिल है.
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोग संस्कारित हैं. आज भी हम अपने परिवार और बड़े बुजुर्गों के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं. किसी भी तरह की विपदा आने पर उनके लिए हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं. कई बार देखने को मिलता है कि अपने बुजुर्ग माता-पिता या अपने बच्चों के इलाज के लिए लोगों को अपनी जमीन, महिलाओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें ना जमीन बेचने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अपने गहने बेचने की. मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीकृत सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा.
चलाया जा रहा जागरूक अभियान
सीएम गहलोत ने कहा कि इस योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिले, इसके लिए हम लगातार जागरूक अभियान चला रहे हैं. अलग-अलग माध्यमों के जरिए लोगों तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं. सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि सभी इस योजना मैं लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और मैं खुद भी बार-बार अपील करता आ रहा हूं.
गहलोत ने एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि इस योजना में अपना पंजीकरण कराएं ताकि आपको इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन हमने बीमा कंपनी से विशेष आग्रह करके इस तिथि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना दौर चल रहा है, इसलिए लोगों को यह 1 महीने की अतिरिक्त छूट देकर राहत दी गई है.
प्रदेशवासियों से की अपील
उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, साथ ही अपने गांव, पड़ोसी, रिश्तेदार और परिवार के लोगों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए जागरूक करें. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली बार हमने इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अन्य राज्यों में भी समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिए हैं ताकि अन्य राज्यों के ऊपर भी इस तरह का दबाव बने और वह भी अपने-अपने राज्यों में लोगों के इलाज के लिए इसी तरह की योजना लागू करें.
सोशल सिक्योरिटी लागू की जाए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारे देश के नागरिकों के लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी लागू की जाए. जिस तरीके से कोरोना के वक्त कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए हमने लोगों को चिन्हित करके उनके खाते में पैसे पहुंचाए. इसी तरह से केंद्र सरकार भी अब देश के प्रत्येक नागरिक की सोशल सिक्योरिटी का जिम्मा उठाए और इस तरह की योजना लागू करें जिससे कि देश के हर नागरिक को उसके जीवन यापन करने जितना आर्थिक लाभ मिल सके.
गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए. किसानों को लेकर उन्होंने कहा था कि 6 हजार रुपए प्रतिमाह उनके खाते में सीधे डाले जाने चाहिए. इस तरह से साल के 72 हजार एक किसान के पास पहुंचते हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्य के अंदर विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन लागू की हुई है जिसके जरिए बुजुर्गों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. साल में उन्हें इतना पैसा हर महीने के हिसाब से मिल जाता है. उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है.
