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CM गहलोत का फैसला, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगेगा Corona का निशुल्क वैक्सीन - Jaipur News

राजस्थान सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के सभी लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है. सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

Big decision of CM Gehlot,  CM Gehlot decision
CM गहलोत का फैसला
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Published : Apr 25, 2021, 5:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब राजस्थान में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगने वाले कोरोना का वैक्सीन निशुल्क लगेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है. प्रदेश सरकार के इस एलान के बाद अब 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को लगने वाला वैक्सीन निशुल्क लगाया जा सकेगा और इसका पूरा आर्थिक भार प्रदेश सरकार वहन करेगी.

Big decision of CM Gehlot,  CM Gehlot decision
CM गहलोत का फैसला

पढ़ें- जिंदगी का 'टीकाकरण' : डॉक्टर्स का दावा - कोरोना वैक्सीन टाल सकती है मौत का खतरा

प्रदेश सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन की इस व्यवस्था पर करीब 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा. हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए यह भी लिखा कि केंद्र सरकार यदि 60 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की तरह 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का भी कोरोना वैक्सीन का खर्च उठा लेती तो प्रदेश सरकारों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता.

निशुल्क वैक्सीनेशन पर गरमाई थी सियासत

इससे पहले राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क वैक्सीनेशन की मांग पर सियासत गरमाई थी. प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने का खर्च वहन करें. वहीं, प्रदेश भाजपा नेता लगातार प्रदेश गहलोत सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा करें.

जयपुर. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब राजस्थान में भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगने वाले कोरोना का वैक्सीन निशुल्क लगेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है. प्रदेश सरकार के इस एलान के बाद अब 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को लगने वाला वैक्सीन निशुल्क लगाया जा सकेगा और इसका पूरा आर्थिक भार प्रदेश सरकार वहन करेगी.

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प्रदेश सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन की इस व्यवस्था पर करीब 3000 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा. हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए यह भी लिखा कि केंद्र सरकार यदि 60 वर्ष से अधिक व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की तरह 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का भी कोरोना वैक्सीन का खर्च उठा लेती तो प्रदेश सरकारों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता.

निशुल्क वैक्सीनेशन पर गरमाई थी सियासत

इससे पहले राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क वैक्सीनेशन की मांग पर सियासत गरमाई थी. प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने का खर्च वहन करें. वहीं, प्रदेश भाजपा नेता लगातार प्रदेश गहलोत सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा करें.

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