जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को राज्य में सीएनजी और पीएनजी से गैस वितरण व्यवस्था को विस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड प्रदेश के शेष रहे 14 जिलों में पाइप लाईन से घरेलू, औद्योगिक और वाहनों के लिए सिटी गैस वितरण कार्य के लिए होने वाली बिडिंग में हिस्सा लें. उन्होंने आरएसजीएल की ओर से कोटा और नीमराणा में संचालित कार्यों की समीक्षा भी की.
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मुख्य सचिव आर्य बुधवार को सचिवालय में आरएसजीएल, आरएसपीसीएल, नगरीय विकास, स्वायत शासन विभाग और गैल गैस के अधिकारियों के साथ पीएनजी और सीएनजी से गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक ले रहे थे. उन्होंने नगरीय विकास विभाग व स्वायत शासन विभाग को निर्देश दिए कि आरएसजीएल को कोटा में पाइप लाईन बिछाने की अनुमति और सीएनजी और पीएनजी के लिए चाहे जाने वाले स्थानों पर डीपीआरएस स्टेशनों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंं. उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टेट गैस को भी कोटा में घरेलू कनेक्शन जारी करने के कार्यों में तेजी लाने को कहा.
प्रमुख शासन सचिव माइंस व चेयरमेन आरएसजीएल अजिताभ शर्मा ने बताया कि पीएनजीआरबी द्वारा जल्दी ही सीजीडी नीलामी की जानी है, जिसमें निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में राजस्थान के बीकानेर, चूरु, झुंझुनू, सीकर व नागौर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के लिए बिडिंग होगी, जिसमें आरएसजीएल द्वारा हिस्सा लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि राजस्थान पाइप लाईन से घरेलू गैस वितरण सस्ती, 24 घंटें गैस की उपलब्धता और बुकिंग कराने की झंझट से मुक्ति दिलाने वाली है. चेयरमेन अजिताभ शर्मा ने बताया कि पाइप लाईन से वितरित गैस घरेलू गैस सिलेण्डर से भी 42 प्रतिशत सस्ती है. इसी तरह से पीएनजी से वाहनों के लिए उपलब्ध गैस सस्ती है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि कोटा में चाहे अनुसार स्थान की उपलब्धता और पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्राथमिकता से मिल जाती है तो आगामी तीन से चार माह में 10 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को इस सुविधा से जोड़ा जा सकेगा. आरएसजीएल के एमडी मोहन सिंह ने बताया कि आगामी एक माह में कोटा मं तीन नए सीएनजी स्टेशन तैयार कर दिए जाएंगे.
वहीं, गेल इण्डिया के सीईओ एमवी सोमेश्वर्डू ने बताया कि भारत सरकार अपने समग्र उर्जा खपत में प्राकृतिक गैस के अनुपात को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है. बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास भास्कर ए. सांवत और स्वायत शासन विभाग भवानी सिंह देथा ने बताया कि कोटा में आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर दी जाएगी जिससे पाइप लाईन बिछाने के कार्य में गति आ सकेगी. एमडी आरएसपीसीएल विकास सीताराम भाले ने भी सुझाव दिए. बैठक में एमडी आरएसपीसीएल विकास सीताराम भाले, गेल के सीजीएम कपिल जैन व अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
