जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद कानूनी पेचिदगियों में फंसी भर्तियों के जल्द निस्तारण को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में अहम समीक्षा बैठक हुई. जहां बैठक में डीबी गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों के संबंध में अत्यंत गंभीर है और सीएम गहलोत ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रियाओं को त्वरित गति से निपटाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है.
मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के सचिवों से उन भर्तियों पर चर्चा की जिनका परीक्षा परिणाम जारी हुए तीन माह या उससे अधिक समय हो गया. लेकिन उन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई. उन्होंने नर्सरी अध्यापक, महिला सुपरवाइजर, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अध्यापक, आर्थिक अन्वेषक जैसे पदों के लिए तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द आरम्भ करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने वेयर हाउस मैंनेजर, आर.ए.एस, आर.टी.एस, कर सहायक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुए 3 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाने पर आर.पी.एस.सी एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिवों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों का संबंधित विभाग के साथ तालमेल बैठाते हुए तुरंत निस्तारण करें.
डीबी गुप्ता ने उन भर्तियों के मामले भी शीघ्र निपटाने के लिए कहा जिनके वाद न्यायालय में लंबित हैं. मुख्य सचिव ने आर.पी.एस.सी के अधिकारीयों को शीघ्र भर्ती संबंधी कैलेंडर बनाने के निर्देश भी दिए. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएमआईएस पोर्टल पर सभी जानकारी अपडेट रखें. कार्मिक विभाग कि सचिव रोली सिंह ने राज्य में प्रक्रियाधीन भर्तियों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी दी.
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बैठक में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, डॉ. आरूषी अजेय मलिक, पंचायती राज विशिष्ट शासन सचिव, डॉ. कृष्ण कान्त पाठक शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, डॉ. राजेश शर्मा, शासन सचिव पशुपालन, मंजू राजपाल सचिव स्कूल शिक्षा और भाषा एवं पुस्तकालय, संदीप वर्मा प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की सचिव शुचि शर्मा, कॉलेज शिक्षा के आयुक्त प्रदीप बोरड, खाद्य सचिव सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी, परिवहन सचिव रवि जैन, सचिव जल संसाधन नवीन महाजन, सचिव पर्यटन, श्रेया गुहा और राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव भी उपस्थित थे.
