जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने 21 अधिकारियों को निलंबन बहाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में निलंबन बहाली को लेकर हुई बैठक में 12 विभागों के 27 मामलों पर चर्चा हुई. जिनमें से 21 अधिकारियों की बहाली की अनुशंसा कर दी गई है. अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर अंतिम फैसला करेंगे.
मुख्यसचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में निलंबन बहाली को लेकर बैठक हुई. जिसमें 12 विभागों के 27 मामलों पर चर्चा की गई. इसके बाद कमेटी ने 21 मामलों को लेकर अधिकारियों की निलंबन बहाली की अनुशंसा की. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 विभागों के 27 मामलों पर चर्चा की गई.
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जिनमें से चिकित्सा, गृह, स्टेट सर्विस विभाग के अधिकारियों के मामलों पर विचार किया गया. बैठक में खास तौर से उन मामलों को देखा गया जिनमें अधिकारी के निलंबन को 3 साल या इससे अधिक का समय हो गया हो. ऐसे मामलों में आज के समय की प्रकृति और अदालत के मामले की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग आधार पर अनुशंसा की गई है.
वहीं, यह अनुशंसा अब मुख्यमंत्री स्तर पर भी भेजी जाएगी. जहां से अनुमोदन के बाद कार्मिक विभाग बहाली या अन्य प्रक्रिया करेगा. बैठक में गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप, कार्मिक विभाग सेकेट्री रोहली सिंह के साथ पुलिस और विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे.
