जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है. लगभग 37 हजार 247 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल और 2 लाख 8 हजार क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट नवंबर 2017 में आवश्यक अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है. उन्होंने आग्रह किया कि, इस योजना को जल्द से जल्द ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, केंद्र सरकार ने पहले 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया है. लेकिन राजस्थान की किसी भी परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है. प्रदेश में कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए.
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बता दें कि, इस परियोजना से प्रदेश के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. इसकी रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदियों के सब बेसिन के अतिरिक्त जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, और गंभीर नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है.
