मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया दो प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 प्रस्तावों को मंजूरी दिया. सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ लड़कियां के पढ़ाई पर 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार को मंजूरी दी है. साथ ही पटवारी के 470 और तहसील राजस्व लेखाकार एवं नायब तहसीलदार के 225 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए महिलाओं और बेरोजगारों को लाभ दिया है. सीएम गहलोत ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में लड़कियों के प्रवेश की राह आसान करते हुए 91 लड़कियों को यहां प्रवेश के बाद पढ़ाई पर आने वाले 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. वहीं, दूसरे प्रस्ताव में पटवारी के 470 और तहसील राजस्व लेखाकार एवं नायब तहसीलदार के 225 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी, जिससे काश्तकारों के लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले प्रस्ताव में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में लड़कियों के प्रवेश की राह आसान कर दी है. अब 91 लड़कियों को यहां प्रवेश मिलेगा. साथ ही उनकी पढ़ाई पर आने वाले 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय ने सभी सैनिक स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस संबंध में राज्य सरकारों से सहमति लेने के निर्देश दिए थे.

राज्य सरकार की मंशा थी कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश मिले और इस संबंध में सरकार ने सैनिक स्कूल सोसायटी को अपना अभिमत प्रेषित किया था. इसके बाद सोसायटी ने सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी. सोसायटी ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आदर्श छात्र संख्या 600 से बढ़ाकर 700 कर दी और कुल सीटों का 13 फीसदी यानि 91 सीटें लड़कियों के लिए रखी हैं.

उधर, स्कूल में आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के प्राचार्य ने 11 करोड़ रुपए के अनावर्तक व्यय और प्रतिवर्ष होने वाले एक करोड़ रुपए के आवर्तक व्यय के रूप में कुल 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा (सैनिक स्कूल विभाग) को भेजा था. विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजकर 12 करोड़ रुपए के वित्तीय भार की मंजूरी मांगी थी. मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी देकर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में लड़कियों के पढ़ने की राह आसान कर दी है.

काश्तकारों के लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निस्तारण

वहीं, दूसरे प्रस्ताव में भू-प्रबंध विभाग में पटवारी के 470 पदों, तहसील राजस्व लेखाकार के 124 और नायब तहसीलदार के 101 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ने राज्य बजट में राजस्व विभाग से संबंधित 4 हजार 646 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इसी के अनुसरण में राजस्व विभाग में 3951 पद, उपनिवेशन विभाग में 116 पद और भूप्रबंध विभाग में 470 पदों को मिलाकर पटवारियों के कुल 4421 पदों, तहसील राजस्व लेखाकार के 124 और नायब तहसीलदार के 101 पदों को मिलाकर इन सभी 4 हजार 646 पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिल गई है. राज्य सरकार काश्तकारों के लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण आसानी होगी.