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गोविंद मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट बना रोड़ा

पूर्व में जयपुर के नारायण सिंह सर्किल से मनोरोग चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई थी. लेकिन जानकारी के अनुसार इस एलिवेटेड रोड को बनाए जाने में बजट बीच में रोड़ा बना हुआ है. वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात पर अड़े हुए हैं.

एलिवेटेड रोड निर्माण, elevated road construction
एलिवेटेड रोड निर्माण
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Published : Dec 25, 2019, 8:44 PM IST

जयपुर. नारायण सिंह सर्किल से मनोरोग चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने घोषणा तो कर दी. लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट रोड़ा बना हुआ है. फिलहाल जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अभी भी इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किए जाने पर अड़े हुए हैं.

गोविंद मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट बना रोड़ा

नारायण सिंह सर्किल से गोविंद मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की. हालांकि 2011 में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते जेडीए इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाया. इसके बाद भाजपा सरकार में इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया. अब एक बार फिर यूडीएच मंत्री इसकी डीपीआर तैयार करा रहे हैं.

पढ़ें: जानें क्या है अटल भूजल योजना...

वहीं अधिकारियों ने ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के जिम्मे डालने की कोशिश की. लेकिन नियमों के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसके लिए पैसा दे ही नहीं सकती. वहीं जेडीए पर पहले ही 1500 करोड़ का लोन हैॉ. ऐसे में वित्तीय संकट के चलते ये प्रोजेक्ट इस बार भी अधर में ही लटकता दिख रहा है. हालांकि यूडीएच मंत्री ने साफ किया कि नए एलिवेटेड रोड को स्मार्ट सिटी बनाए या ना बनाए उससे मतलब नहीं है. घोषणा के बाद हर हाल में इस एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा.

क्यूंकि स्मार्ट सिटी केवल क्षेत्र आधारित विकास में ही पैसा खर्च करता है. जबकि एलिवेटेड रोड इस निर्माण क्षेत्र में नहीं आता. ऐसे में एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए सरकार को एक और मशक्कत करनी पड़ेगी.

जयपुर. नारायण सिंह सर्किल से मनोरोग चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने घोषणा तो कर दी. लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट रोड़ा बना हुआ है. फिलहाल जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अभी भी इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किए जाने पर अड़े हुए हैं.

गोविंद मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट बना रोड़ा

नारायण सिंह सर्किल से गोविंद मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की. हालांकि 2011 में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते जेडीए इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाया. इसके बाद भाजपा सरकार में इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया. अब एक बार फिर यूडीएच मंत्री इसकी डीपीआर तैयार करा रहे हैं.

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वहीं अधिकारियों ने ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के जिम्मे डालने की कोशिश की. लेकिन नियमों के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसके लिए पैसा दे ही नहीं सकती. वहीं जेडीए पर पहले ही 1500 करोड़ का लोन हैॉ. ऐसे में वित्तीय संकट के चलते ये प्रोजेक्ट इस बार भी अधर में ही लटकता दिख रहा है. हालांकि यूडीएच मंत्री ने साफ किया कि नए एलिवेटेड रोड को स्मार्ट सिटी बनाए या ना बनाए उससे मतलब नहीं है. घोषणा के बाद हर हाल में इस एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा.

क्यूंकि स्मार्ट सिटी केवल क्षेत्र आधारित विकास में ही पैसा खर्च करता है. जबकि एलिवेटेड रोड इस निर्माण क्षेत्र में नहीं आता. ऐसे में एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए सरकार को एक और मशक्कत करनी पड़ेगी.

Intro:जयपुर - नारायण सिंह सर्किल से मनोरोग चिकित्सालय तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने घोषणा तो कर दी। लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में बजट रोड़ा बना हुआ है। फिलहाल जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि यूडीएच मंत्री अभी भी इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किए जाने पर अड़े हुए हैं।


Body:नारायण सिंह सर्किल से गोविंद मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की। हालांकि 2011 में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते जेडीए इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाया। इसके बाद भाजपा सरकार में इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। अब एक बार फिर यूडीएच मंत्री इसकी डीपीआर तैयार करा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के जिम्मे डालने की कोशिश की। लेकिन नियमों के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसके लिए पैसा दे ही नहीं सकती। वहीं जेडीए पर पहले ही 1500 करोड़ का लोन है। ऐसे में वित्तीय संकट के चलते ये प्रोजेक्ट इस बार भी अधर में ही लटकता दिख रहा है। हालांकि यूडीएच मंत्री ने इस बार इसे नाक का सवाल बना लिया है। उन्होंने ये साफ किया कि नए एलिवेटेड रोड को स्मार्ट सिटी बनाए या ना बनाए उससे मतलब नहीं। पर अब घोषणा के बाद हर हाल में इस एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा।
बाईट - शांति धारीवाल, यूडीएच मंत्री


Conclusion:चूंकि स्मार्ट सिटी केवल क्षेत्र आधारित विकास में ही पैसा खर्च करता है, जबकि एलिवेटेड रोड इस निर्माण क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए सरकार को एक और मशक्कत करनी पड़ेगी।
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