जयपुर. राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सत्तापक्ष को घेरने की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है. इस बार भी सदन में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में अब तक लागू नहीं करने सहित कई मामले गूंजेंगे. भाजपा विधायक इन्हीं मामलों को लेकर सरकार के मंत्रियों को घेरने की रणनीति में जुट चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की के अनुसार कई तत्कालिक मुद्दे हैं, जिन्हें भाजपा विधायक सदन में उठा कर प्रदेश की गहलोत सरकार से हिसाब मांगेंगी.
प्रमुख मुद्दे जिनसे जुड़े प्रश्न भाजपा विधायकों ने इस बार विधानसभा में लगाए हैं, ताकि सरकार को सदन में घेरा जा सके.
- किसान कर्ज माफी
- बेरोजगारी भत्ता
- भामाशाह स्वास्थ्य योजना को ठंडे बस्ते में डालना
- आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करना
- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था
- किसान सम्मान निधि योजना को प्रदेश में अटकाना
- वार्डों के पुनर्गठन से जुड़ा मामला
- बिगड़ती पेयजल और बिजली व्यवस्था
- संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास का मामला
इस बार प्रदेश में भाजपा विपक्ष की भूमिका में है. लिहाजा सरकार को विभिन्न मामलों में घेरने के लिए रणनीति भी बनाई गई है. भाजपा ने विधायकों को उनके अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों से जुड़े प्रश्न पर सरकार को घेरने की जिम्मेदारी दी है. जिसमें गृह और आपदा विभाग के मामलों में गुलाब चंद कटारिया, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के मामलों में राजेंद्र राठौड़, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मामलों में कालीचरण सराफ, पेयजल और शिक्षा के मामले में किरण माहेश्वरी और वासुदेव देवनानी, ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों में विधायक पुष्पेंद्र सिंह सरकार को घेरने का काम करेंगे. विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के अनुसार भाजपा के विधायक सरकार से हर उस मुद्दे पर जवाब मांगेंगे तो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है.
बहरहाल 27 जून से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले विपक्ष के रूप में भाजपा विधायक इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा में अपने सवाल लगा रहे हैं. हालांकि इन सवालों में उनके क्षेत्र से जुड़े तत्कालिक मुद्दे भी है. तो वहीं पार्टी की ओर से तय की गई गाइडलाइन के तहत भी सवाल लगाए जा रहे हैं.
