जयपुर. नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र या दृष्टि संकल्प पत्र जारी कर दिया है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक परनामी ने इसे जारी किया. घोषणा पत्र में 40 बिंदुओं में जयपुर की जनता से कई वादे किए गए हैं, जिसमें सीवरेज व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना शामिल है. साथ ही जयपुर शहर को आम जनता के लिए और सुविधा युक्त बनाए जाने का वादा भी किया गया है.
निगम चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री व जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए समन्वयक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग को छूने की कोशिश की है. हम वादा करते हैं कि जयपुर नगर निगम में हमारा बोर्ड बना तो हम शहर के नागरिकों की लाइफ को सुविधाजनक बनाएंगे.
वहीं पूर्व महापौर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नगर निगम के माध्यम से ही होता है और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाया है. परनामी के अनुसार घोषणापत्र में हमने यह वादा किया है कि जयपुर में मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाएंगे और इस काम में हम केंद्र सरकार की भी पूरी सहायता लेंगे.
बीजेपी के संकल्प पत्र में यह है चुनावी वादे
- नगर निगम आत्मनिर्भर हो आधुनिक को इस संकल्पना के आधार पर रोड मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा.
- कोरोना काल 2020 सत्र में विद्यार्थी की फीस माफ करने वाले स्कूलों से भवनों से प्रॉपर्टी टैक्स यानी यूडी टैक्स नहीं लिया जाएगा.
- कोरोना का हाल का बिजली का बिल माफ कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे.
- सड़क प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन और पार्क को थीम के आधार पर विकसित करेंगे.
- जयपुर समारोह पुनः प्रारंभ किया जाएगा.
- नगरीय बस सेवाओं के किराए में कमी और टी बस का संचालन केंद्र सरकार की सहायता से किया जाएगा सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा का लाभ भी देंगे तो महिलाओं को भी रियायत मिलेगी.
- प्रत्येक वार्ड में कार्यालय की स्थापना कर इसमें ऑनलाइन व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा और यहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अन्य सुविधा वार्ड स्तर पर उपलब्ध होगी.
- स्थानीय मोहल्ला विकास समितियों के आवश्यकता अनुसार सफाई लाइट आदि का संचालन किया जाएगा.
- नए मास्टर प्लान में व्यवसायिक और रिहायशी कॉलोनियों को सुव्यवस्थित कर मास्टर प्लान 2025 में शामिल कराया जाएगा.
- प्रत्येक क्षेत्र को सुपर सेकिंग मशीन उपलब्ध कराएंगे.
- सामुदायिक केंद्रों का संचालन स्थानीय विकास समितियों के माध्यम से होगा.
- रामलीला और कृष्ण लीला के साथ सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान और प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- जोन वाइज निगम कार्यालय उसी क्षेत्र में स्थापित कराए जाएंगे.
- जलभराव और सीवरेज की समस्या के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा.
- हर कॉलोनी और शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके.
- शहरी निकायों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाएगा.
- शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित की गई कॉलोनी में शेष बचे लीज डीड पट्टे व अन्य समस्याओं का कैंप लगाकर निस्तारण किया जाएगा.
- हर साल निगम के कामों की सोशल ऑडिट कराई जाएगी.
- नागरिक सुविधा केंद्र का होगा विस्तार.
- यातायात जाम की समस्या के लिए पार्किंग प्रोजेक्ट ऊपर रहेगा फोकस.
- आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित तरीके से स्थापित कर विकसित करवाए जाएंगे उद्योग धंधे व वेंडिंग जोन.
- शमशान कब्रिस्तान को सुव्यवस्थित और सुविधा युक्त बनाया जाएगा.
- ई वेस्ट का नियम अनुसार निस्तारण करना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य को गति प्रदान की जाएगी.
- बिल्डिंग बायलॉज का सरलीकरण होगा.
- नगर निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए विज्ञापन नीति और विज्ञापन के आधुनिक साधनों का उपयोग कर आए को स्त्रोत को बढ़ाया जाएगा.
- गरीबों के लिए अधिक से अधिक स्थाई आश्रय स्थल विकसित करेंगे.
- नए सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा पर भर्ती की जाएगी.
- निकाय हेतु फायर फाइटिंग का प्रभावी और आधुनिक तंत्र विकसित किया जाएगा.
- नए बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सर्वे करवाकर राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा.
- शहर में बचे हुए स्टेट ग्रांट के पट्टों का निस्तारण किया जाएगा.
- शहर में ग्रीन जोन और वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया जाएगा.
- हर कॉलोनी में एलईडी नहीं है, वहां लगाई जाएगी वह खराब होने पर 12 घंटे में ठीक कराई जाएगी.
- घर-घर कचरा संधारण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा.
- शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट लागू करवाया जाएगा.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई के माध्यम से चैट बोर्ड सिस्टम लागू करवा कर आम आदमी को सुविधा प्रदान की जाएगी.
- केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी ऑफ हेरिटेज सिटी के अंतर्गत किए जाने वाले काम को ढंग से व्यवस्थित रूप से करवाया जाएगा.
- सफाई कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण आदि कैंप लगा कर दिए जाएंगे और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा.
- कोरोना काल में व्यवसायिक गतिविधियों में आई कमी को देखते हुए कोरोना काल का यूडी टैक्स माफ कराया जाएगा.
- आम जनता को राहत देने के लिए आवासीय नकशो हेतु जॉन अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम ऑनलाइन नक्शे स्वीकार करवाने की व्यवस्था की जाएगी.
