जयपुर. प्रदेश में पिछले लंबे समय से केंद्र की खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों का भी नाम नहीं जुड़ पा रहा है. बताया जा रहा है कि करीब 2 साल से इसका पोर्टल बंद पड़ा है. भाजपा विधायक इसके लिए प्रदेश की गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. बीजेपी विधायकों का आरोप है कि जब योजना के तहत खाद्यान्न केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, तो राजस्थान सरकार इसमें रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है?
सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने प्रदेश सरकार पर इस योजना में जयपुर के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है. लाहोटी ने कहा कि पूरे प्रदेश में 67 फ़ीसदी लोगों का नाम इस योजना में शामिल हुआ, लेकिन जयपुर में यह आंकड़ा महज 17 फीसदी ही है.
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लाहोटी के अनुसार सांगानेर विधानसभा जिसमें करीब तीन लाख की आबादी है, बावजूद महज 19 हजार लोगों के ही नाम राशन कार्ड के जरिए इस योजना में जुड़ पाए हैं, जो बेहद कम हैं. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि योजना के तहत राशन केंद्र की मोदी सरकार की दे रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसका वितरण भी नहीं करना चाहती है. लाहोटी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ आमजन तक ना पहुंचे इस बदनीयति से काम कर रही है.
