ETV Bharat / city

भीलवाड़ा में आदेश के बावजूद 10 हजार पेड़ नहीं लगाने पर मांगा जवाब...

एनजीटी की भोपाल बेंच ने आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने पर भीलवाड़ा कलेक्टर और जिंदल शॉ लि. को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एक्जीक्युशन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

bhopal ngt,  rajasthan news
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
author img

By

Published : Nov 10, 2020, 7:57 PM IST

जयपुर. भोपाल एनजीटी के आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने पर भीलवाड़ा कलेक्टर और जिंदल शॉ लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एक्जीक्युशन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: ACB मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जवाब

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में अधिकरण ने जिंदल शॉ को कोठारी नदी के किनारे दस हजार पेड़ लगाने, एसटीपी प्लांट लगाने और भीलवाड़ा शहर के आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के निर्देश देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कलेक्टर और परिषद आयुक्त को निर्देश दिए थे.

वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त पर जिंदल को खनन की अनुमति दी गई थी. इसके बावजूद जिंदल शॉ ने ना तो पेड़ लगाए और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया. ऐसे में याचिका पेश कर अधिकरण से आदेश की पालना कराने की गुहार की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. भोपाल एनजीटी के आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने पर भीलवाड़ा कलेक्टर और जिंदल शॉ लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एक्जीक्युशन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: ACB मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जवाब

याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में अधिकरण ने जिंदल शॉ को कोठारी नदी के किनारे दस हजार पेड़ लगाने, एसटीपी प्लांट लगाने और भीलवाड़ा शहर के आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के निर्देश देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कलेक्टर और परिषद आयुक्त को निर्देश दिए थे.

वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त पर जिंदल को खनन की अनुमति दी गई थी. इसके बावजूद जिंदल शॉ ने ना तो पेड़ लगाए और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया. ऐसे में याचिका पेश कर अधिकरण से आदेश की पालना कराने की गुहार की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.