जयपुर. पूरे देश के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के तहत 2024 तक देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार के जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर अनुदान को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने इस योजना के लिए अनुदान 2013 से पहले की तरह करने की मांग रखी है.
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ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि सन 2013 से पहले केंद्र सरकार रेगिस्तानी इलाकों के लिए सौ फीसदी और सामान्य जिलों के लिए 90 पीसदी अनुदान देती थी, लेकिन 2013 के बाद से ही यह अनुदान पहले 60 परसेंट किया गया फिर 50 किया गया और अब यह 45 फीसदी कर दिया गया है. इसके अनुसार अब किसी भी योजना के लिए 45 फीसदी अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, 45 फीसदी वह राज्य सरकार और 10 फीसदी स्थानीय जन सहयोग से अनुदान लिया जाएगा.
बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान प्रदेश के क्षेत्रफल, विषम और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी योजना के लिए अनुदान 2013 से पहले के अनुरूप दिया जाए ताकि योजनाओं को गति दी जा सके. जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 2013 से पहले के अनुरूप अनुदान मिलने से जल जीवन मिशन का काम भी तेजी से पूरा हो सकेगा. बीडी कल्ला ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में हमने 12 हजार करोड़ को रुपए की एक योजना भेजी हुई है इस योजना के पूरा होने करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इससे प्रदेश के 30 लाख घरों में इस वर्ष हम हर घर नल के जरिए जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं.
बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के तहत देश के सभी घरों को नल से जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश सरकार भी इस पर तेजी से काम कर रही है लेकिन बजट एक बड़ी समस्या बना हुआ है. अक्सर जलदाय मंत्री बीडी कला केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं कि उनका अनुदान कम कर दिया गया है और जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए अनुदान 2013 से पहले के अनुरूप दिया जाए.
