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राजस्थान: राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटी - Ban removed for transfers of government employees

राजस्थान की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से रोक हटा दी है. तबादलों के लिए आवेदन करते समय कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी.

Rajasthan News,  Gehlot Government
सचिवालय
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Published : Jul 6, 2021, 4:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान के राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने तबादलों से रोक हटा दी है. आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए तबादलों की राह खोली गई है. हालांकि, तबादलों के लिए आवेदन करते समय कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी. इसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही कर सकेंगे.

पढ़ें- राजस्थान शिक्षा विभाग की पहल : सुदूर गांवों में बच्चों को पढ़ाने के लिए चलेगी मोबाइल थिएटर वैन

प्रशासनिक और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस विभाग की ओर से 30 सितंबर 2019 से राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को 14 जुलाई से 14 अगस्त तक यानी एक महीने के लिए हटा दिया गया है. मतलब साफ है कि पिछले लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अब अगले 1 महीने तबादलों की राह आसान हो गई है.

Rajasthan News,  Gehlot Government
आदेश की कॉपी

गाइडलाइन की करनी होगी पालना

राजस्थान में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये स्थानांतरण के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा. इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा. यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मंडलों/स्वायत्तशावी संस्थाओं पर भी लागू होगा.

जयपुर. राजस्थान के राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने तबादलों से रोक हटा दी है. आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए तबादलों की राह खोली गई है. हालांकि, तबादलों के लिए आवेदन करते समय कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी. इसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही कर सकेंगे.

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प्रशासनिक और समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस विभाग की ओर से 30 सितंबर 2019 से राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को 14 जुलाई से 14 अगस्त तक यानी एक महीने के लिए हटा दिया गया है. मतलब साफ है कि पिछले लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अब अगले 1 महीने तबादलों की राह आसान हो गई है.

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आदेश की कॉपी

गाइडलाइन की करनी होगी पालना

राजस्थान में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये स्थानांतरण के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा. इसके लिए कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा. यह आदेश राज्य के समस्त निगमों/मंडलों/स्वायत्तशावी संस्थाओं पर भी लागू होगा.

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