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बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू, प्रदेश की 36 हजार से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगा ये लाभ

प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू कर दी है. इस योजना के लागू होने से 36,300 छात्राओं को फीस शुल्क पुनर्भरण का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पुनर्भरण के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है.

Balika Durasth Shiksha Yojana implemented in Rajasthan, Rs 14.83 crore approved
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू, प्रदेश की 36 हजार से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगा ये लाभ
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Published : Aug 24, 2022, 7:37 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण किया जाएगा. इससे वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगी. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया (Balika Durasth Shiksha Yojana implemented) है.

36 हजार से ज्यादा बालिकाओं और महिलाओं को लाभ: गहलोत ने योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है. इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं शामिल हैं, जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं. उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी. इस घोषणा की क्रियान्विति में ही मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है.

पढ़ें: उच्च शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब राजस्थान में बालिका शिक्षा होगी पूरी तरह मुफ्त

दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण (Fees recharge scheme for girls) के लिए इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की ओर से दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा. उनकी ओर से अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा.

पढ़ें: New course offered by IGNOU: अब विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा से भी कर सकेंगे नगरीय अध्ययन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई, इग्नू ने की शुरुआत

24.70 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति: स्काउट एवं गाइड का सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी, 2023 तक पाली जिले के रोहट में आयोजित होगी. राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की मेजबानी में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35 हजार से अधिक स्काउट एवं गाइड हिस्सा लेंगे. गहलोत ने जम्बूरी के आयोजन के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है.

पढ़ें: दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा करने वालों के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश

इसमें राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को 10 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी है. राजस्थान को 66 साल बाद राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है. इस 7 दिवसीय जम्बूरी में स्टेट की ओर से पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण किया जाएगा. इससे वे पढ़ाई जारी रखकर अपना भविष्य संवार सकेंगी. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया (Balika Durasth Shiksha Yojana implemented) है.

36 हजार से ज्यादा बालिकाओं और महिलाओं को लाभ: गहलोत ने योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है. इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं शामिल हैं, जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं. उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी. इस घोषणा की क्रियान्विति में ही मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है.

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दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण (Fees recharge scheme for girls) के लिए इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान/वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की ओर से दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा. उनकी ओर से अध्ययन के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा.

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24.70 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति: स्काउट एवं गाइड का सबसे बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी, 2023 तक पाली जिले के रोहट में आयोजित होगी. राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की मेजबानी में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35 हजार से अधिक स्काउट एवं गाइड हिस्सा लेंगे. गहलोत ने जम्बूरी के आयोजन के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है.

पढ़ें: दूरस्थ शिक्षा से डिप्लोमा करने वालों के लिए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश

इसमें राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को 10 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी है. राजस्थान को 66 साल बाद राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है. इस 7 दिवसीय जम्बूरी में स्टेट की ओर से पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा.

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