जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना (Covid-19) संक्रमण से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दी जाने वाली राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाए. गहलोत ने लिखा है कि जो पूर्व में केंद्र सरकार ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए पीड़ितों की सहायता राशि (compensation amount) को 4 लाख करें.
गहलोत के पत्र के अुनसार, 11 सितंबर को, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक विस्तृत हलफनामा पेश किया था. जिसमें कहा गया कि वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित लोगों के परिवारों को 50 हजार रुपए अनुग्रह राशि के रूप में देगा. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत केंद्र और राज्य की ओर से मुआवजे की राशि 75 फीसदी तो 25 प्रतिशत राज्य के हिस्से में हैं.
गहलोत ने पत्र में लिखा कि हमारे राज्य ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं. हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस जिम्मेदारी को साझा करेगी. इसलिए, हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय की ओर से 14 मार्च, 2020 को जारी अपने पहले के आदेश को लागू करना चाहिए. जिसमें केंद्र ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने की प्रतिबद्धता की थी. कोविड -19 के कारण मृत व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए, बाद में इस अधिसूचना में संशोधन कर अनुग्रह राशि को घटाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया. हमें लगता है कि संकट के ऐसे समय में, केंद्र सरकार की ओर से अनुग्रह भुगतान की अपने पहले के वादे को पूरा करने के लिए विशेष विचार किया जाना चाहिए, जिसमें 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था.
हम समझते हैं कि एसडीआरएफ मानदंडों के लिए रुपए के 75 प्रतिशत की आवश्यकता होती है. 4 लाख में से 3 लाख रुपए का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत यानी कि 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से भुगतान किया जाना है. हम हमारे हिस्से को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैं इस मामले में आपके सहयोग की आशा करता हूं, ताकि हम इस संकट के समय में अपने नागरिकों के साथ खड़े हो सकें, उनके कष्टों को कम कर सकें, उन्हें सहायता प्रदान कर सकें और उन्हें सम्मान के साथ जीने में मदद कर सकें.
